सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी पाइपलाइनमा ६ करोड ५९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले सडक, विद्युत् र स्थानीय निकायले काम गर्दा समन्वय नगर्दा यो नोक्सानी भएको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो काम गर्दा १ करोड ६७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको छ। सडक विभागले २ करोड ८० हजार, ललितपुर महानगरपालिकाले १ करोड १२ लाख ७३ हजार र अन्य निकायबाट १ करोड ७१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पाइएको छ। क्षतिग्रस्त रकम बराबरको शोधभर्ना अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन।
यसबाहेक, एक निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी नयाँ सम्झौता गर्दा कार्यसम्पादन जमानत र पेश्कीसमेत गरी २ अर्ब ५९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयअनुसार रकम असुल हुन नसकेको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको कोड्कु, सल्लाघारी र धोबिघाटमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका क्रममा यो ठेक्का विवाद उत्पन्न भएको थियो। सुरुमा एक विदेशी कम्पनीसँग ३ अर्ब ४६ करोड ९६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। उक्त कम्पनीले ७८ करोड ७७ लाख २५ हजार बराबरको काम मात्र सम्पन्न गरेको थियो।
तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि पुरानो ठेक्का सम्झौता तोडिएर नयाँ निर्माण व्यवसायी छनोट गरिएको थियो। नयाँ व्यवसायी छनोट गर्दा लागत अनुमान ६ अर्ब ४७ करोड एक लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारी र समन्वयको अभावले ठूलो आर्थिक क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
