अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बिललाई नै लटरी टिकट बनाइने घोषणा गरेका छन्। बजेट सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो जानकारी दिए। यो योजनाले उपभोक्तालाई दैनिक लखपति बन्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।
डा. वाग्लेका अनुसार, हरेक भ्याट बिल स्वतः लटरी टिकट बन्नेछ। यसबाट दैनिक केही व्यक्तिलाई लखपति बनाइनेछ। योजनामा विदेशबाट विप्रेषण पठाउने नेपालीलाई पनि सहभागी गराइनेछ। यसले बीलबिजक लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। कर छली नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास छ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मध्यम वर्गलाई अत्यधिक करको भार नपर्ने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे। १० लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि बिजुलीको महसुलमा सामान्य शुल्क लगाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्रोत जुटाउन ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्नेलाई ५ प्रतिशत कर प्रस्ताव गरिएको छ।
निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र निजी अस्पतालमा उपचार गराउनेका लागि उठाइने समता कोषको रकम सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको पोषणमा पनि यो रकम प्रयोग गरिनेछ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नियमित दायित्वका लागि ठूलो स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा १२ वटा प्रसारण लाइन र हुलाकी राजमार्ग पूरा हुने विश्वास छ। बजेटमार्फत एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि विशेष प्रबन्ध गरिएको छ। यो परियोजना रणनीतिक महत्वको छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। केही कार्यक्रम थप गरिएको छ। गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम अगाडि बढाएर मध्यमवर्गमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ।
सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर नै अन्तिम कर हुने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे। सेयर लगानीकर्तामाझ करसम्बन्धी अन्योल हटाउन सरकारले यो व्यवस्था गरेको हो। केही पक्षले पुँजीगत लाभकरबारे अनावश्यक भ्रम फैलाएको दाबी छ। अर्थमन्त्रीले गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरे। ‘सेयर कारोबारबाहेक अन्य व्यवसाय वा आम्दानीका स्रोत भएका व्यक्तिले सम्बन्धित कारोबारअनुसार कर तिर्नुपर्ने भए पनि सेयर कारोबारबाट प्राप्त लाभमा पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुनेछ,’ उनले भने। कार्यान्वयनमा कुनै गल्ती भए सच्याउन सरकार तयार छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गरे। अहिले नै नतिजा खोज्नुभन्दा सरकारलाई ‘शंकाको सुविधा’ दिन आग्रह गरे। बजेटको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा औसतमा २५–२९ प्रतिशत थियो। यसपटक बजेट सहज रुपमा कार्यान्वयन हुने दाबी छ। सरकारले आगामी आवका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
