डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुलीमा ढिलाइ भइरहेको सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। प्राधिकरण सञ्चालक समिति र उपकार्यकारी निर्देशकहरूको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि अल्झिरहेको र ठूलो रकमको बक्यौतालाई छिटो फर्छ्योट गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरिसकेको छ। अब विद्युत् महसुल, जरिवाना लगायतका विवादहरू समितिमार्फत पुनरवलोकन गर्न सकिनेछ। बाँकी विषयमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले नियमित प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयको निर्देशन कुर्न नपर्ने स्पष्ट पारे। उनले भने, “विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णयहरू भइसकेका छन्। यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन। ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यहीअनुसार गर्नुहोस्।” उनले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरी प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेर बक्यौता असुलीमा लाग्नुपर्ने बताए।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्ती लगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिन नहुने उनको भनाइ छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदन अनुसार विद्युत महसुल बक्यौता ५० अर्ब एक करोड रुपैयाँ रहेको छ।
