नयाँ निजामती सेवा ऐनले १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको जागिर जोखिममा पार्ने भएको छ। संसद् वा अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था लागू भएमा तत्कालै ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूले जागिर गुमाउने सम्भावना छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार, प्रस्तावित नयाँ निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५५ वर्ष वा ३० वर्षे सेवा अवधिमध्ये जुन पहिले आउँछ, सोही आधारमा लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै, पेन्सन सुविधामा पनि नयाँ सीमा प्रस्ताव गरिएको छ। ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेकाले अधिकतम ३० वर्षको मात्र पेन्सन पाउनेछन्।
कानून मन्त्रालयमा यस विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल चलिरहेको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको यो विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा पठाएको हो।
कानून मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले विधेयकमाथि छलफल जारी रहेको र कानून मन्त्री सोविता गौतमसँग परामर्श गरेर छिट्टै भूमि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। संसद्मा प्रक्रिया लामो हुने भएकाले आगामी साउन अगावै अध्यादेशमार्फत यो कानून कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी पनि सरकारको छ।
यदि अध्यादेशमार्फत नयाँ कानून आयो भने साउनपछि ५ हजार ४८२ जना निजामती कर्मचारीहरू घर जानेछन्। राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) बाट प्राप्त विवरणअनुसार ५५ वर्ष उमेर नाघेका ४ हजार १३५ जना, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका ३ हजार ३०४ जना र दुवै मापदण्ड पुगेका १ हजार ९५७ जना कर्मचारी छन्।
परम्परागत राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित श्रेणीतर्फ कुल ३ हजार ६३७ जना ५५ वर्ष उमेर नाघेका छन्। २ हजार ८०१ जना ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका छन्। दुवै मापदण्ड पूरा हुने कर्मचारीको संख्या १ हजार ६८१ छ। संवैधानिक श्रेणी अन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका ३४ जना, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १४ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १५ जना छन्। न्यायाधीशतर्फ ५५ वर्ष उमेर कटेका १७५ जना, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १०९ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १०० जना प्रभावित हुनेछन्।
यस प्रस्तावले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसहित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) का ३२ जना, राप प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का १८० जना, राप द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) का ५०१ जना, राप तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) का ५६० जना र सबैभन्दा बढी संख्यामा नासु, खरिदार जस्ता राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू प्रभावित हुनेछन्।
यसअघि २०८३ वैशाख ११ गते अघिल्लो मस्यौदामा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसमा ५५ वर्ष वा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान थिएन।
