NM Khabar 14 June 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

इलाम सडक सञ्जालबाट अलग्गिने जोखिममा: बजेट अभावले पुनर्निर्माण ठप्प

• मनसुन सक्रिय भएसँगै इलाम देशका अन्य भागबाट सडक सञ्जालबाट अलग हुने उच्च जोखिममा छ। • गत वर्षको बाढीपहिरोले करिब ४० करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ, तर संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको छैन। • स्थानीय सरकारले सीमित स्रोतसाधन प्रयोग गरी मर्मत र राहत कार्य गरिरहेको छ, तर ठूला विपद्का लागि संघीय सहयोग अपरिहार्य छ।
Sarita Pandey
Sarita Pandey
14 June 2026, 4:03 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
इलाम सडक जोखिम
Share:

इलाम जिल्ला देशका अन्य भूभागबाट सडक सञ्जालबाट अलग हुने उच्च जोखिममा छ। गत वर्षको भारी वर्षाले भत्किएका सडक र पहिरोको पुनर्निर्माण संघीय सरकारको बेवास्ता र बजेट अभावले ठप्प छ। यसले जिल्ला सम्पर्कविच्छेद हुने खतरा बढाएको छ।

इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाका अनुसार असोजको बाढीपहिरोले नगरपालिकालाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍यायो। २३१ मिलिलिटर वर्षाले बाटोघाटो, कल्भर्ट र पुल बगायो। पुवा र जोगमाई खोलाका बेलीब्रिजसमेत बाढीले बगायो।

बाढीपहिरोले खानेपानी, सिँचाइ, सडक र कृषि उत्पादनमा करिब ४० करोड रुपैयाँको क्षति गर्‍यो। ३५० भन्दा बढी विस्थापित भए। करिब २०० जना अझै पूर्ण विस्थापित छन्।

क्षतिग्रस्त संरचना नबन्दा मेची राजमार्गको माईखोला खण्डको राजदुवाली क्षेत्रमा सामान्य वर्षामा पनि सडक अवरुद्ध हुन्छ। ठूला पहिरोले सडक अस्तव्यस्त छ। सवारीसाधनको लामो लाइन लाग्छ। यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिए पनि सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ।

विपद् संकटग्रस्त इलामको पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारले बजेट नछुट्याएकोमा जनप्रतिनिधि रुष्ट छन्। चिया, अलैँची र डेरी उत्पादनमा योगदान दिने इलामका कृषि सडक र पूर्वाधारमा केन्द्रको बजेट शून्य छ। यस वर्ष कृषि उत्पादन बाहिर पठाउन नसकिने जोखिम छ।

थापाले विपद् प्राधिकरणबाट जम्मा ६० लाख रुपैयाँ मात्र आएको बताए। त्यसले ०.५ प्रतिशत काम पनि नहुने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने इलामलाई संघीय सरकारले बजेटमा सम्बोधन नगरेको गुनासो छ।

केन्द्रबाट सहयोग नआएपछि नगरपालिकाले कम महत्त्वका योजना काटेर २ करोडको आकस्मिक कोष खडा गर्‍यो। यसले बाटो खुलाउने र राहत बाँड्ने काम गर्‍यो। नगरपालिकाको कुल बजेट धेरै देखिए पनि अधिकांश तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्चमा जान्छ। विकास र पुनर्निर्माणका लागि बढीमा १५ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन गर्न सकिन्छ।

ठूला विपद् स्थानीय स्रोतले मात्रै सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै थापाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। कठिन परिस्थितिमा पनि नगरपालिकाले सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी मेसिन र उपकरण तयारी अवस्थामा राखेको छ। चौबिसै घण्टा सतर्कता अपनाइएको छ।

सीमित स्रोतका बाबजुद नगरपालिकाले विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना र पूर्वतयारीका काम गरिरहेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलता खाका बनाइएको छ। आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा छ। दमकल र लोडर तयारी अवस्थामा छन्। गत वर्षको बाढीपहिरो प्रभावित १३२ परिवारमध्ये ९२ परिवारले अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता पाए। ६६ परिवारले दोस्रो किस्ता पाए। ३६ परिवारका लागि विभिन्न संघसंस्थाले अस्थायी आवास निर्माण गरिदिएका छन्।

स्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि १६६ घरपरिवारको विवरण संकलन गरियो। ५२ परिवार लाभग्राही भए। २१ परिवारसँग सम्झौता भयो। ४५ घरपरिवारको विवरण पुनरावलोकनका लागि पठाइएको छ।

Sarita Pandey

Sarita Pandey

संवाददाता · NM Khabar

सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्‍याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।

सम्बन्धित समाचार