नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीति र बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत दिनुको सट्टा थप आर्थिक भार बोकाएको आरोप लगाएका छन्।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक शृङ्खला’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले आयकरको सीमा पाँच लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्याइएको विषयलाई सरकारले राहतका रूपमा प्रस्तुत गरे। तर, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर त्यसको प्रभाव उल्ट्याइएको बताए।
उनले कर संरचनाले मध्यम वर्गलाई वास्तविक राहत दिन नसकेको दाबी गरे। सरकारले कर छुटको सन्देश दिए पनि दैनिक जीवनसँग जोडिएका सेवामा थप आर्थिक भार सिर्जना भएको टिप्पणी गरे।
थापाले प्रस्तुत बजेटले देशको वर्तमान आर्थिक शिथिलता र संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। बजेटले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र नागरिकमा बढ्दो निराशा तोड्ने स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
कृषि क्षेत्रलाई सरकारले अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाउँदै उनले रासायनिक मल खरिदका लागि गत वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको उल्लेख गरे। यसले किसानलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने उनको भनाइ थियो।
सूचना प्रविधि (आईटी) तथा स्टार्टअप क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी घोषणाहरू सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन सक्ने चिन्ता थापाले व्यक्त गरे। नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विस्तारका लागि राज्यले जग्गा वा भवन उपलब्ध गराई ‘प्लग एन्ड प्ले’ मोडलको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार बहुमतबाट सञ्चालन भए पनि विधिको शासन र संस्थागत प्रक्रियाको सम्मान अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। कानुनी प्रक्रिया मिचेर अघि बढ्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बनाउने चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा थापाले नेपाली कांग्रेसभित्र आर्थिक र नीतिगत बहसलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यले पार्टीको पोलिसी एकेडेमीमार्फत ‘बीपी साहित्य सम्मेलन’ र ‘सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक कन्क्लेभ’ जस्ता शृङ्खलाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
