आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सोमबार सार्वजनिक हुने तयारीमा छ। तर, चालु आवमा मधेस प्रदेशले ११.६३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। सातै प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन दयनीय देखिएको छ। कानुनतः सोमबार सातै प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्नेछन्। प्रदेश सरकारहरू केन्द्र सरकारजस्तै बजेट खर्चमा कमजोर छन्। उनीहरूले सुशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएका छन्। संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गरेपछि प्रदेशहरूले खाका कोर्छन्।
बजेटको पूर्वसन्ध्यामा बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ सार्वजनिक गर्यो। फागुन २०८२ सम्मको तथ्यांकमा आधारित यो सर्वेक्षण छ। बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहनेछ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा यसको हिस्सा सर्वाधिक छ। कुल अर्थतन्त्र ६६ खर्ब रहने अनुमानित छ। बागमतीको हिस्सा ३६.७ प्रतिशत अर्थात् २४ खर्ब २३ अर्ब रहनेछ।
चालु आर्थिक वर्षमा बागमतीले ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। फागुन मसान्तसम्म १५ अर्ब ५ करोड मात्र खर्च भयो। यो कुल बजेटको २२.३० प्रतिशत हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.९३ प्रतिशत कम खर्च भएको छ। दोस्रो चौमासिकसम्म चालु खर्च ३०.५६ प्रतिशत (७ अर्ब ९५ करोड) भयो। पूँजीगत खर्च १७.१२ प्रतिशत (७ अर्ब ९ करोड) मात्र गर्न सक्यो।
बागमतीको आम्दानीतर्फ ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको लक्ष्य थियो। फागुनसम्म ३८ अर्ब ७८ करोड (५७.४८ प्रतिशत) मात्र संकलन भयो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमजोर प्रदर्शन हो। प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय कमजोर छ। केन्द्र सरकारमाथि अधिक निर्भरता देखिन्छ। यस आवमा आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट ३५ अर्ब ६६ करोड संकलन अनुमान थियो। फागुनसम्म १६ अर्ब ४६ करोड मात्र प्राप्ति भयो। सवारीसाधन कर र यातायात क्षेत्रबाट लक्ष्यको आधा मात्र कर उठ्यो। घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फको बजेट समेत ३३.२४ प्रतिशत मात्र उठेको छ।
मधेस प्रदेशले ८ महिनामा जम्मा ११.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्यो। यस प्रदेशले नेपालको जीडीपीमा १३.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। अर्थतन्त्रको आकार ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ। चालु आवमा मधेस सरकारले पछिल्लो ८ वर्षयताकै सर्वाधिक ठूलो बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। ४६ अर्ब ९८ करोडको बजेटमा फागुनसम्म ५ अर्ब ४६ करोड मात्र खर्च भयो।
फागुनसम्म चालु खर्च ३ अर्ब ४१ करोड (२०.७४ प्रतिशत) भयो। पूँजीगत खर्च २ अर्ब ४ करोड (६.७१ प्रतिशत) मात्र भएको छ। यसले प्रदेश सरकारको दयनीय प्रगति स्पष्ट पार्छ। बजेट खर्च कमजोर हुँदा चालु आवका सबैजसो लक्ष्य अधुरै रहे। पटक–पटकको राजनीतिक अस्थिरताले बजेट कार्यान्वयनमा असर पुग्यो। मधेस सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। फागुन मसान्तसम्म २० अर्ब २६ करोड (४३.१२ प्रतिशत) मात्र आय गर्यो।
कोशी प्रदेश सरकारले समेत बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्यो। कोशी प्रदेशले नेपालको जीडीपीमा १५.८ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ४३ अर्ब योगदान गरेको छ। चालु आवमा कोशी सरकारले ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। वैशाखसम्म कुल प्रादेशिक खर्च १३ अर्ब ७ करोड ११ लाख भयो। यो विनियोजनको ३६.२९ प्रतिशत मात्र हो। कमजोर बजेट खर्चका कारण कोशीले धेरैजसो लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। यस अवधिमा २ सय १ कृषि उद्यमीलाई ३६ करोड १७ लाख कृषि कर्जा उपलब्ध गरायो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आवमा ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। चैतसम्म ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भयो। यो लक्ष्यको २४.३५ प्रतिशत हो। यस अवधिमा चालु खर्च ३६.६७ प्रतिशत, पूँजीगत १७.१६ प्रतिशत भयो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९.८१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आवमा ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट कार्यान्वयन गर्यो। वैशाख मसान्तसम्म लक्ष्यको ३९.९१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो। विकास बजेट खर्च दयनीय छ। यस प्रदेशको सबैजसो मन्त्रालयको खर्च कमजोर छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आवमा ३६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। वैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब ३३ करोड मात्र खर्च भयो। यो लक्ष्यको २७.९१ प्रतिशत हो।
