सरकारी कागजात सच्याएर गलत लिखत तयार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२० का वडाध्यक्ष कौशलकुमार धोबीसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रमाण सिर्जना गर्न खोजेको अभियोग छ।
आयोगले वडाध्यक्ष धोबी, वडा सचिव वीरबहादुर थापा मगर, विकासकुमार चापागाईं र रवीन्द्र लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो। उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले कार्य गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।
आयोगका अनुसार, विशेष अदालतमा विचाराधीन घुस/रिसवत बुझी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मुद्दामा प्रमाण सिर्जना गर्न २०७९ साउन १० गते लामिछाने र चापागाईंले भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–१७ स्थित कित्ता नम्बर ९९८ को १६४.१४ वर्ग मिटर जग्गा खरिद गर्न ७० लाख रुपैयाँको झुट्टा करारनामा तयार गराएका थिए।
उक्त कारोबारसँग सम्बन्धित वडा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रमाणित दर्ता किताबमा समेत २०८३ सालमा हेरफेर गरी प्रमाणित गरिएको आयोगले जनाएको छ। वडा कार्यालयको सरकारी छापसमेत दुरुपयोग भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले वडाध्यक्ष धोबी र वडा सचिव थापा मगरले पदको दुरुपयोग गरी २०८३ असार २९ गते चलानी नम्बर ७२४० को विवरण फेरबदल गराएको आरोप लगाएको छ। त्यसपछि चलानी नम्बर ७२४२ बाट झुट्टा विवरणसहितको गलत लिखत तयार गरी आयोगको अभिलेखमा रहने गरी पत्राचार गरेको दाबी छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ अन्तर्गतको कसुरमा वडाध्यक्ष धोबीविरुद्ध कैद तथा जरिवाना माग गरिएको छ। वडा सचिव थापा मगरविरुद्ध दफा ९ बमोजिम कैद तथा जरिवाना माग दाबी छ।
विकासकुमार चापागाईं र रविनारायण लामिछानेविरुद्ध दफा २२ बमोजिमको कसुर कायम हुने भन्दै मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायसरह सजाय माग गरिएको छ। मुद्दा दायर भएसँगै आरोपितमाथिको कसुर र सजायबारे अन्तिम निर्णय विशेष अदालतले गर्नेछ।
