महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र मधेशी आयोगका पदाधिकारीबीच दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मधेश प्रदेशबाट ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ अभियान सुरु गरी क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने योजनामाथि विचारविमर्श गरिएको थियो।
दाइजो प्रथाविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति, कानुनी व्यवस्था, जनचेतना अभिवृद्धि तथा सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यका विषयमा राय–सुझाव आदानप्रदान भएको छ।
अभियानलाई समुदायस्तरसम्म पुर्याउन युवा, महिला, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, सामाजिक तथा धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको सहभागिता सुनिश्चित गरिने मन्त्री बादीको सचिवालयले जनाएको छ।
मन्त्री बादीले दाइजो प्रथा महिलामाथिको आर्थिक तथा सामाजिक शोषण, लैङ्गिक विभेद र घरेलु हिंसासँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक कुरीति भएको बताइन्। यसको अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै सामाजिक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ निर्माण सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण समाजको साझा राष्ट्रिय अभियान हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। परिवार र समुदायबाटै ‘दाइजो नलिने, नदिने’ संस्कारको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
मन्त्री बादीले यसअघि प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबीकुमारीसँग पनि दाइजो प्रथा अन्त्य तथा ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ अभियानबारे छलफल गरेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा अन्य सरोकारवालासँग समेत परामर्श गरी प्राप्त सुझावका आधारमा अभियान अघि बढाइने बताइन्।
मधेशी आयोगका पदाधिकारीले मधेशमा महिला तथा बालबालिकाले भोगिरहेका बालविवाह, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँचको कमी, बोक्सीको आरोपमा हुने हिंसा, बालश्रम, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नागरिकता तथा पहिचानसम्बन्धी समस्या र महिलाको निर्णय प्रक्रियामा न्यून सहभागितालगायतका विषयमा आयोगका धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
