अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरिरहेका २० बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई थप लगानी भित्र्याउन, विस्तार गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्रीले नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै सरकारको साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले छिट्टै नेपालमा २०० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। उनीहरूले थप नीतिगत स्थिरता भएको खण्डमा लगानी बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जलविद्युत्, पेन्ट उद्योग, होटल र पेय पदार्थलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारको तयारी भइरहेको कम्पनीहरूले जनाएका छन्।
कम्पनीका प्रमुखहरूले सरकारले अनुकूल वातावरण बनाइदिएमा लगानी विस्तार गर्न तयार रहेको र यसले रोजगारी तथा अर्थतन्त्रको वृद्धिमा भूमिका खेल्ने बताए। नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाएको भए पनि केही नीतिगत र व्यावहारिक पाटोमा सरकारलाई उदार बन्न आग्रह गरे।
उनीहरूले उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर तथा भन्सार कार्यालयहरूको प्रशासनिक कार्यमा सुधार आएको भए पनि अझै केही नीतिगत घोषणा र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सहजीकरण आवश्यक रहेको औंल्याए। कम्पनीहरूले माउ कम्पनीबाट पुँजी ल्याउन सहजीकरण गर्न, आर्थिक र फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या गर्न, आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन र श्रमिक कानुन परिमार्जन गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यस्तै, कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर, नेपालमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको सहज प्राप्ति, मूल्य नियन्त्रण, जग्गाको हदबन्दी फुकुवा र स्थानीय तहपिच्छेको कर निर्धारणमा पनि सहजीकरणको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि आधारभूत सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, दोहोरो करको झन्झट हटाउन र प्रतिफल फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि उनीहरूले अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे।
छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा लिमिटेड, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, पावर कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा लाहारी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्युहोप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्ट्सजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि पनि उद्योगी, बैंकका सीईओ र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग बजेट कार्यान्वयनबारे छलफल गरेका थिए।
