गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीले कैद सजायबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । बुढ्यौली र गम्भीर रोगका कारण कारागारमै नबसी कैद कट्टा हुने आदेश विशेष अदालतले दिएको हो ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू उमेश कोइराला र नारायणप्रसाद पौडेलको दुई सदस्यीय रायले ७५ वर्ष पार गरेका जोशीलाई कैद सजाय मिनाहा हुनुपर्ने ठहर गरेको हो । अर्का सदस्य हेमन्त रावलले भने कारागारमा रहेका कैदीले मात्रै यस्तो सुविधा पाउने भन्दै असहमति जनाएका थिए ।
गत १३ साउन, २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले जोशीलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको थियो ।
जोशीमाथि २०५१ सालमा ‘मन्त्री जोशीले एक करोड २५ लाख मात्रै खाएनन्, छोरी ज्वाईंलाई समेत अमेरिका पठाए’ भन्ने समाचारबाट अनुसन्धान सुरु भएको थियो । अख्तियारको दाबीअनुसार, उनले ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै वैध कमाएको घोषणा गरे पनि त्यसभन्दा बढी सम्पत्ति जोडेको भेटिएको थियो ।
तनहुँबाट तीन पटक सांसद बनेका र सात पटक मन्त्री भएका जोशी गृह र शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्दा बढी विवादित बनेका थिए । उनले २०५८ सालमा प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको संशोधन विधेयक आफैंमाथि प्रयोग भएको थियो ।
अख्तियारले जोशीविरुद्ध ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । हदम्याद नाघेपछि सफाई पाए पनि अख्तियार सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै मुद्दा पुनः हेर्न आदेश दिएको थियो ।
दोस्रोपटकको सुनुवाइमा विशेष अदालतले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत हुने आदेश दियो । १० साउन, २०६९ मा अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्य ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले डेढ वर्षको कैद र २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
त्यसविरुद्ध जोशीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे । मुद्दा लामो समयसम्म लम्ब्याउने क्रममा कृषि आयको विवादका कारण युवराज शर्माको मुद्दा फैसला नभएसम्म जोशीको मुद्दा स्थगित गरिएको थियो । १७ कार्तिक २०७६ मा युवराज शर्माको मुद्दा फैसला भएपछि मात्रै जोशीको मुद्दा अघि बढेको थियो ।
अन्त्यतः १३ साउन, २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिवानाको फैसला सुनायो । विशेष अदालतले तोकेको डेढ वर्षको कैद र २ करोड १६ लाख जरिवानाको तुलनामा सर्वोच्चको फैसला जोशीका लागि राहतदायी थियो ।
