उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङले २०८३ असोज १६ गते शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायलाई एलपी ग्यास बिक्रीको अनुमति दिने तयारी भइरहेको खुलासा गरेका छन्। सचिव तामाङले सुरक्षा निकायका आउटलेटबाट ग्यास वितरण गर्न सके ग्यास अभावको समस्या समाधानमा सहजता आउने बताए।
सुरक्षा निकायका आउटलेटबाट ग्यास वितरणको तयारी
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले हाल पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। अब तिनै आउटलेटहरूमा कम्तीमा एक–दुईवटा ग्यास बिक्री केन्द्र थप गर्ने तयारी छ। यो व्यवस्थाले उपभोक्तालाई ग्यास प्राप्त गर्न सहज हुने र वितरण प्रणालीमा सुधार आउने सरकारी अपेक्षा छ।
ग्यास अभावको विरासत र सरकारी पहल
नेपालमा ग्यास अभावको समस्या पुरानो हो। तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेपछि २०८३ भदौ २५ गते राजीनामा दिएकी थिइन्। उनको राजीनामालगत्तै सुनसरी–४ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दीपककुमार साहलाई नयाँ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गरियो।
मन्त्रालयले २०८३ साउन २० गतेदेखि गुनासो सम्बोधन र सहजीकरणका लागि द्रुत प्रतिक्रिया टोली गठन गरेको थियो। २०८३ साउन २१ गते मन्त्रालयले भारत सरकारसँग तीन महिनासम्म प्रतिमहिना ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास उपलब्ध गराउन औपचारिक पत्राचार पनि गर्यो। कृष्णभीरमा २०८३ भदौ १० देखि २० गतेसम्म गएको पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा पनि ग्यास आपूर्तिमा समस्या आएको थियो।
वितरण प्रणालीका कमजोरी र निगमको दाबी
नेपाल आयल निगमले बजारमा ग्यासको वास्तविक अभाव नभई वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको दाबी गर्दै आएको छ। ग्यास वितरण प्रणालीमा कमजोरी र डिलरहरूले साना पसलहरूलाई ग्यास नदिई आफ्नै काउन्टरबाट मात्र बिक्री गर्दा उपभोक्ताले अभाव झेल्नुपरेको गुनासो छ। सुरक्षा निकायलाई ग्यास बिक्रीको अनुमति दिने निर्णयले वितरण प्रणालीका यस्ता विकृति नियन्त्रणमा सघाउने अपेक्षा छ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले २०८३ असोज १६ गते काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर देखिएको एलपी ग्यासको अभाव क्रमशः हट्दै गएको र काठमाडौँमा दैनिक ६०–७० हजार सिलिन्डर आपूर्ति भइरहेको जनाएको छ। यद्यपि, वितरण सहज नहुँदा उपभोक्ताले अझै पनि समस्या भोगिरहेका छन्।
अनुमति प्रक्रिया र अनिश्चितता
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले २०८३ असोज ५ गते मन्त्रालयले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानको ढाँचा तयार गरी निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। सुरक्षा निकायलाई ग्यास बिक्रीको अनुमति दिने प्रक्रिया तयारीको चरणमा रहेकोले यसले ग्यास अभाव वा आपत्कालीन अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउने सरकारी अपेक्षा छ।
यद्यपि, सुरक्षा निकायलाई ग्यास बिक्रीको औपचारिक अनुमति कहिले प्रदान गरिनेछ भन्ने निश्चित मिति तोकिएको छैन। सुरक्षा निकायले कतिवटा र कुन-कुन स्थानमा ग्यास बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्नेछन् भन्ने विस्तृत कार्ययोजना पनि सार्वजनिक भएको छैन। सुरक्षा निकायले बिक्री गर्ने ग्यासको मूल्य निर्धारण र आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनको संयन्त्रबारे थप जानकारी उपलब्ध छैन। यस नयाँ वितरण प्रणालीप्रति सर्वसाधारण र ग्यास उद्योगीहरूको प्रतिक्रिया के कस्तो रहनेछ भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
