वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएसँगै स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ।
सिंहमाथि अर्काको छोरीलाई आफ्नै छोरी भनी नक्कली जन्मदर्ता र नागरिकता दिलाएको आरोप छ। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार, सिंहले सिन्धुपाल्चोककी रिता भट्टराईकी छोरीलाई ‘रुविना श्रेष्ठ’ कायम गरी नागरिकता दिलाएका थिए। यस प्रकरणमा वीरगन्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन कर्मचारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत र गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिका सदस्यहरूको समेत मिलेमतो देखिएको छ।
सिंहले रुविना श्रेष्ठको जन्मदर्ता बनाउन २०७१ कात्तिक २० गते वीरगन्ज वडा नम्बर ३ को कार्यालयमा सूचक बनेर फाराम भरेको अभिलेखले देखाउँछ। सोही नक्कली जन्मदर्ताका आधारमा २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट नागरिकता जारी गरिएको थियो।
अख्तियारले मेयर सिंह र बालिकाकी जैविक आमा रिता भट्टराईलाई मुख्य कसुरदार मानेको छ। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम सजाय माग गरिएको छ।
नक्कली कागजात बनाउन सहयोग गर्ने वीरगन्ज वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोख्रेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
नागरिकता छानबिन गर्न गठित गृह मन्त्रालयको समितिका संयोजक तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना र सदस्य तत्कालीन शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेलले दोषीलाई बचाउने नियतले गलत प्रतिवेदन तयार पारेको अख्तियारको दाबी छ। उनीहरूले प्रमाण नष्ट भएको थाहा पाउँदापाउँदै यथार्थ लुकाएर प्रतिवेदन बुझाएको अभियोग छ।
यी प्रतिवादीहरूविरुद्ध गलत लिखत, सरकारी कागजात सच्याउने, नोक्सान गर्ने तथा गलत प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ।
