झापाको बिरिङ खोलाको पुलबाट केही मिटरकै दूरीमा क्रसर उद्योगहरूले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् गरिरहेका छन्, जसले राजमार्ग र पुलको ५ सय मिटरदेखि १ किलोमिटर क्षेत्रभित्र उत्खनन् गर्न नपाइने कानुनी मापदण्डको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले निर्माणको बहानामा खोलाहरूको अवैध दोहन भइरहेको र यसले बस्ती नै जोखिममा पारेको आरोप लगाएका छन्। जनप्रतिनिधि र प्रशासन भने अनुगमनमा कैफियत नभेटिएको भन्दै पन्छिएका छन्। स्थानीयले सरकारी अधिकारीहरूसँग ‘सेटिङ’ रहेको आरोप लगाएका छन्।
झापा अर्जुनधाराका युवा नितेश ओलीले जिल्लाका विभिन्न खोलाहरूमा मापदण्डविपरीत उत्खनन् भइरहेको दाबी गरे। एसियन हाइवे निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनी र क्रसर व्यवसायीहरूले नियमको उल्लङ्घन गरेका छन्। ‘हामीले प्रमाणसहित भिडियो नै खिचेर सम्बन्धित निकायलाई पठाएका छौँ। खोलाको छेउमै क्रसर उद्योगहरू राखिएका छन्, जुन नियमले दिँदैन,’ ओलीले भने। ‘दमक नगरपालिकाका इन्जिनियरहरूले नै बढी उत्खनन् भएको स्वीकार गरिसकेका छन्, तर बाहिर बोल्न कोही पनि मानिरहेका छैनन्।’
ओलीका अनुसार झापाका माई, बिरिङ र अन्य साना खोलाहरूबाट जथाभावी उत्खनन् गर्दा बर्खायाममा नजिकका बस्तीहरू डुबानमा पर्ने जोखिम छ। ‘खोलाको गहिराइ र उत्खनन् स्थलको स्पष्ट मापदण्ड छ, तर यहाँ माफियाकै शैलीमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
विर्तामोड-४ का स्थानीय देव संग्रौलाले राजमार्गसँगै जोडिएका क्रसर उद्योगका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको बताए। उनले राजमार्गको अत्यन्तै नजिक र पुलको १ सय ५० मिटरको दुरीमा क्रसर सञ्चालन हुनु गम्भीर लापरवाही भएको औँल्याए।
‘हाइवेमै छोइएर क्रसरहरू चलेका छन्। टिपरहरू जथाभावी निस्किँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ, धेरै दुर्घटना भइसकेका पनि छन्,’ संग्रौलाले भने। उनले थपे, ‘हाइवे र खोलाको मापदण्ड दुवै यहाँ पालना गरिएको छैन।’ संग्रौलाले यो सबै काममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको समेत लगानी वा संरक्षण रहेको आशङ्का व्यक्त गरे। ‘अनुगमन गर्न जाने टोलीलाई समेत प्रभावित पारिन्छ। यो सबै ‘महिनावारी’ र ‘हप्तावारी’को सेटिङमा चलिरहेको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख राम थापाले भने यस्तो आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहको संयुक्त टोलीले केही दिनअघि अनुगमन गर्दा सबै कुरा प्रक्रियागत नै रहेको भेटिएको उनले दाबी गरे। ‘हामीले तीन दिनअघि मात्रै उर्लाबारी, मिक्लाजुङ, चुलाचुली र झापाका विभिन्न नाकाका खोलाहरूको अनुगमन गरेका छौँ,’ थापाले भने। ‘स्थानीयले गुनासो गरेजस्तो जथाभावी खनिएको हाम्रो टोलीले फेला पारेन।’
नगर प्रमुख थापाले स्थानीयको असन्तुष्टिमा स्वार्थ लुकेको हुनसक्ने सङ्केत गरे। ‘कहिलेकाहीँ असन्तुष्ट पक्षको आफ्नै स्वार्थ पनि हुनसक्छ। हामीले त सरकारी मापदण्ड अनुसार नै काम भइरहेको पाएका छौँ,’ थापाले भने। तर, स्थानीय उनको कुरामा विश्वस्त छैनन्। स्थानीयले भिडियो प्रमाण देखाउँदा पनि मेयरले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको बताएका छन्।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) शिवराम गेलालले यस विषयमा अस्पष्ट जवाफ दिएका छन्। उनले केही क्रसर व्यवसायीहरूले बदमासी गरेको सम्भावनालाई नकारेका छैनन्। तर, कारबाहीको अधिकार पालिकाहरूको हातमा रहेको बताए।
‘नगरपालिकाहरूले उत्खननको अनुमति दिएका हुन्छन्। कति गहिराइसम्म खन्ने भन्ने कुरा उनीहरूकै प्राविधिक टोलीले नापजाँच गर्नुपर्छ,’ गेलालले भने। उनले थपे, ‘हामीले पनि अनुगमन गरिरहेका छौँ।’ पालिकाको स्रोत–सम्पत्ति दोहन हुँदा राजस्व घाटा हुने भएकाले यसमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको गेलालले बताए।
‘स्थानीयले भिडियो पठाएका छन् भने हामी त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ,’ गेलालले भने। उनले थपे, ‘तीन फिट खन्नुपर्ने ठाउँमा पाँच फिट खनिएको छ कि छैन, त्यो प्राविधिक नापजाँचपछि मात्रै भन्न सकिन्छ।’ प्रशासनले ठोस कदम चाल्न नसक्दा दोहनकारीको मनोबल बढेको स्थानीयको बुझाइ छ।
कानुनी रूपमा खोलाको बहाव क्षेत्रभन्दा निश्चित दूरी टाढा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ। राजमार्ग र पुलको ५ सय मिटरदेखि १ किलोमिटर क्षेत्रभित्र उत्खनन् गर्न नपाइने नियम छ। तर, झापामा बिरिङ खोलाको पुलबाट केही मिटरकै दूरीमा मेसिन लगाएर ढुङ्गा–गिट्टी झिक्ने काम भइरहेको छ।
विर्तामोडका देव संग्रौलाका अनुसार क्रसर उद्योगबाट निस्कने टिपरहरूले सडकमा धुलो र हिलो मात्रै फैलाएका छैनन्, तीव्र गतिका कारण पैदल यात्री र साना सवारी साधनलाई समेत जोखिममा पारेका छन्। ‘विकास हुनुपर्छ, तर जनताको ज्यान जोगाएर र नियम मानेर हुनुपर्छ,’ संग्रौलाको माग छ। यसैबीच, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले अर्जुनधारा लगायतका ठाउँबाट गुनासो आएपछि प्राविधिक टोली खटाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
