कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ।
यस पटकको बजेटको आकार ४० अर्ब हाराहारी रहनेछ। बजेटको स्रोत जुटाउन राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब, संघबाट १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख अनुदान, आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब र चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित ५ अर्ब बचतको अपेक्षा छ। यी स्रोत जोड्दा करिब साढे ३९ अर्ब पुग्छ।
अपुग हुने करिब १ अर्ब रुपैयाँका लागि वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक ऋण वा अनुमानित बचत रकम बढाएर बजेटको आकार ४० अर्बभन्दा बढी बनाउने प्रयास भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पालामा इन्द्रबहादुर आङ्बोले ४३ अर्ब ४० करोडको बजेट ल्याएका थिए। उक्त बजेट कोशी प्रदेशकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो थियो। तर, त्यस वर्ष खर्च २७ अर्ब ९५ करोड मात्र भएको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री हुँदा आङ्बोले नै ३९ अर्ब ९२ करोडको दोस्रो ठूलो बजेट ल्याएका थिए। त्यसयता बजेटको आकार निरन्तर ३५–३६ अर्बको हाराहारीमा रहँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट विनियोजन गरिए पनि स्रोतको अभाव र संघीय अनुदानमा कटौतीले संशोधित अनुमान ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाखमा झारिएको थियो।
बजेटको आकार बढाउने तयारीसँगै मन्त्रालयहरूलाई दिइने सिलिङ पनि दोस्रो पटक बढाइएको छ। यसअघि २८ अर्बको हाराहारीमा रहेको सिलिङ बढाएर ३२ अर्ब पुर्याइएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सिलिङ १ अर्बले बढाइएको छ भने पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १० करोड थपिएको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपबीच बजेटको आकार बढाउने विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो अन्तिम बजेट भएकाले केही योजना थप गर्न जोडबल गरिरहेका छन्। तर, स्रोत नपुग्ने भन्दै मन्त्रालयले रोक्न खोजेको छ।
योजना सिस्टममा इन्ट्री गर्ने काम आइतबार बिहानसम्मका लागि खुलाइएको थियो। बजेट हेर्न समय पाउनुपर्ने भन्दै शुक्रबार राति १२ बजेदेखि सिस्टम लक गरिएको थियो। यसले गर्दा केही मन्त्रालयको योजना इन्ट्री रोकिएको थियो। मुख्यमन्त्रीको दबाबपछि पुनः आइतबार बिहानसम्मका लागि खुलाइएको थियो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करिब साढे ४ अर्ब लागतका नयाँ बहुवर्षे योजना स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ती योजनाको सूची आइनसकेको र प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने उपसचिव सुशील बाँस्तोलाले बताएका छन्। बजेट वक्तव्यमा बहुवर्षीय योजनालाई सालबसाली आयोजनाका रूपमा उल्लेख गरी पछि स्रोत सुनिश्चितता गरेर बहुवर्षेमा लैजाने सरकारको योजना छ।
प्रदेश सरकारमा हाल २० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय योजनाको दायित्व छ। थप साढे ४ अर्बको दायित्व थपिँदा आर्थिक संकट आउने विपक्षीहरूको चिन्ता छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने हालको दायित्वलाई १३–१४ अर्बमा झारेर नयाँ योजना ल्याउँदा ठूलो समस्या नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
