जनकपुर। मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले उद्योगी–व्यवसायीलाई अप्ठेरो पर्दा प्रदेश सरकार अभिभावकका रूपमा साथमा रहने बताएका छन्।
नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घ मधेस प्रदेशको चौथो वार्षिक साधारणसभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले प्रदेश सरकारको भूमिका कर सङ्कलनमा मात्र सीमित नरहेको बताए। व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकार निरन्तर संवाद र सहकार्यका लागि तयार छ।
“सरकार कर असुल्नका लागि मात्र होइन, व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको समयमा अभिभावकको भूमिकामा पनि उभिनुपर्छ,” मन्त्री भट्टराईले भने।
उनले व्यवसायीहरूको मागअनुसार इँटामा प्रतिइँटा करको सट्टा प्रतिउद्योग कर लगाउने व्यवस्था सम्बोधन गरिएको उल्लेख गरे। अझै समस्या रहे मन्त्रालयमा छलफल गरी समाधान खोज्न सरकार तयार छ।
प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषय प्रदेशबाटै सम्बोधन गर्ने र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री भट्टराईले व्यक्त गरे।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज साहले मधेसमा विकास निर्माणमा स्थानीय इँटाको प्रयोग बढाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। मधेसको माटो इँटा उत्पादनका लागि उपयुक्त छ। उनले विकास निर्माणमा ढुङ्गाको प्रयोग घटाएर इँटा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन प्राविधिकहरूसँग आग्रह गरे।
नेपाल इँटामा आत्मनिर्भर छ। नगरप्रमुख साहले स्वदेशी इँटा उद्योगलाई सबल बनाउन सरकारको थप पहल आवश्यक रहेको बताए।
साधारणसभामा सहभागी इँटा उद्योगीहरूले कोरोना महामारीपछि व्यवसाय सङ्कटमा परेको बताए। नेपालमा करिब १ हजार ३ सय इँटा उद्योग सञ्चालनमा रहेकामा अहिले करिब ७ सय २० उद्योगमा सीमित भएका छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई टिकाइराख्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उद्योगीहरूले इँटा उत्पादनका लागि माटो र कोइला आपूर्तिमा सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कच्चा पदार्थको अभाव र बढ्दो लागतले उद्योग सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ।
महासङ्घका मधेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रमकुमार साहले मधेसका इँटा उद्योगले देशका चार प्रदेशमा इँटा आपूर्ति गर्ने बताए। मधेसमा ७ सयभन्दा बढी इँटा उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि अहिले यो सङ्ख्या घटेर करिब ३२० मा सीमित भएको उनले जानकारी दिए।
