कञ्चनपुरका १५ अलपत्र सडक ठेक्का तोडियो, व्यवसायी कालोसूचीमा
कञ्चनपुरका १५ सडक आयोजनाको ठेक्का निर्माण कार्य अलपत्र पारेको भन्दै तोडिएको छ। सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने भएको छ। ग्रामीण…
ट्याग
#कालोसूची
11 समाचारहरू
सुनकोशी-मरिण ठेक्कामा लापरबाही: रमण-पटेल जेभी तीन वर्ष कालोसूचीमा
राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्कामा गम्भीर लापरबाही गर्ने रमण कन्स्ट्रक्सन र पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त भेन्चर (जेभी) तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ। सार्वजनिक खरिद…
सार्वजनिक खरिद कार्यालयद्वारा ११ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनामा ढिलासुस्ती गर्ने रमण कन्स्ट्रक्सन र पटेल इन्जिनियरिङ पनि तीन वर्षका…
निर्माण व्यवसायीको गुनासो: काम गरे घरखेत जान्छ, नगरे कालोसूचीमा परिन्छ
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर संकट आएको बताएका छन्। सरकारी कर्मचारीले ९० प्रतिशत ठेक्कामा कानुन मिचेर सम्झौता गर्दा व्यवसायीलाई काम…
१४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक खरिद कार्यालयको कारबाही
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम समयमै पूरा नगर्ने १४ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन-२०६३ बमोजिम कारबाही गरेको…
समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई कर्जा तिर्न निर्देशन: नतिरे सेवा बन्ददेखि कालोसूचीमा
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जाना तोकिएको समयमा नबुझाएमा विद्युत्, धारा, सिफारिसलगायतका सार्वजनिक सेवाहरू अवरुद्ध हुने चेतावनी दिइएको छ। यसका साथै, ऋणीहरूलाई…
सार्वजनिक खरिदमा ७ निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा: के छ कारण र कारबाहीको प्रक्रिया?
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ७ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यो निर्णयले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्ने ७ निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा : एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म प्रतिबन्ध
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई…
७ निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा: सार्वजनिक खरिदमा अनियमितताको शृंखला
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई विभिन्न अवधिका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र गैरजिम्मेवारीलाई पुनः उजागर…
सर्वोच्चको फैसला: ठूला सेयरधनी र सञ्चालक अब कम्पनीको ऋणको लागि व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई मान्यता दिँदै कम्पनीको ऋण नतिरे ठूला सेयरधनी र सञ्चालकलाई व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्न सकिने फैसला गरेको छ। यसले वित्तीय…