सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ लाई पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचार गर्न…
सरकारले अध्यादेशमार्फत १५ सयभन्दा बढी सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेको छ। यसले विभिन्न निकायमा रिक्त भएका पदहरूको पूर्तिमा नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा…
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै फिर्ता गरेकी छन्। यस अध्यादेशले संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति…
मधेश प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने र वरिष्ठलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले कानुनको उपहास भएको छ। यसले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पुर्याएको छ।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति, निर्माण, सेवा प्रवाह र सहकारी बचतको विषयमा चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले सुशासन र नागरिक सेवामा सुधार ल्याउने अपेक्षा…
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको संशोधन प्रस्तावमा के छ? परिषदमा कानुनी शून्यता छ वा छैन? अध्यादेश किन ल्याइयो? Nmkhabar को विश्लेषण।
राज्यका अंग र संवैधानिक नियुक्तिमा सन्तुलनका लागि बनेको संवैधानिक परिषद् किन प्रधानमन्त्रीहरूको स्वार्थको केन्द्र बन्दैछ? अध्यादेशमार्फत यसको शक्ति क्षीण पार्ने प्रयासले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रश्नचिन्ह…
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलले पार्टीभित्रको दलीयकरण र गलत नियुक्तिबारे प्रष्टीकरण दिएको छ। मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा पार्टीले अध्यादेशका नाममा भएका प्रचार गलत भएको र…
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ। यस अध्यादेशमा गणपुरक र निर्णय गर्नुपर्ने सदस्य संख्या घटाइएको छ, जसले…
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को १३औं महानिरीक्षक (आईजीपी) मा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायणदत्त पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। पौडेलले आगामी वैशाख १८ गतेदेखि लागू हुने…
