#भूमि व्यवस्थापन

नदी किनारका बस्ती हटाएपछि सम्पर्कमा आएका २६०८ सुकुम्वासी परिवारमध्ये ३८८ मात्र होल्डिङ सेन्टरमा भेटिएका छन्। बाँकी २२२० परिवार कहाँ छन् भन्ने सरकारलाई थाहा छैन, तर…

Kamala Devi 3 days अघि

सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि २४औं पटक समिति गठन गरेको छ। विगतका २३ आयोग र समितिहरू असफल भएका छन्, जसले समस्या ज्यूँका त्यूँ राखेको छ।…

Sarita Pandey 5 days अघि

इलामको रोङ गाउँपालिकाले एक हजार ८५७ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। हालसम्म १५२ घरपरिवारलाई पुर्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ भने…

Laxmi Bhattarai 1 month अघि

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वर्षौंदेखि शुल्क नबुझाई प्रयोगमा रहेका सरकारी जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनाहरु तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअघि…

Laxmi Bhattarai 1 month अघि

मोरङ प्रशासनले जिल्लाभरका अनधिकृत बस्तीहरूमा डोजर चलाउनुअघि वास्तविक सुकुमबासी र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने हुकुमबासीहरूलाई छुट्ट्याउने तयारी गरेको छ। यस कदमले भूमिहीन समस्या समाधानमा नयाँ…

Laxmi Bhattarai 1 month अघि

दाङको गढवा गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म बस्तीमा डोजर नचलाउने नीति अख्तियार गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले व्यवस्थापन पहिलो सर्त रहेको भन्दै…

Maya Thapa 1 month अघि

सरकारले देशभरका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरेको छ। यस प्रक्रियाले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने…

Laxmi Bhattarai 1 month अघि

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान सुरु गरेको छ। यो प्रणालीले कसरी काम गर्छ र यसको मुख्य उद्देश्य के हो भन्नेबारे…

Rohan Tamang 1 month अघि

अब जग्गा धितो राख्दा वा रोक्का फुकुवा गर्दा मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाइने भएको छ। सरकारले यस प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै बैंक तथा…

Rohan Tamang 1 month अघि

मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुने भएका छन्। यसका लागि दुई सय सात वटा स्थानीय तहले इच्छा देखाएका छन्। यो निर्णयले सेवाग्राहीलाई…

Rohan Tamang 1 month अघि