कर्णाली प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यो तथ्य औंल्याएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी…
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुनुपर्ने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रोयल्टी तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले एक वर्षभन्दा बढी…
ऊर्जा मन्त्रालयका जलाशययुक्त आयोजना र प्रसारण लाइनको कार्यान्वयनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। बूढीगण्डकी, दूधकोशी लगायतका ठूला आयोजना निर्माण सुरु हुन नसक्दा लागत बढेको छ…
• मधेश प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयमा करिब ३ अर्बको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आन्दोलनका कारण हुन सकेन। • प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा कमजोरी, अभिलेख व्यवस्थापन र…
