आगामी वर्ष कर्णालीले संघबाट पाउने १७ अर्ब अनुदान
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कर्णाली प्रदेशलाई १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । यसमध्ये १३…
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कर्णाली प्रदेशलाई १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । यसमध्ये १३…
बागमती प्रदेशसभाका सांसदहरूले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएर पंगु बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन र बजेटमा केन्द्रको हस्तक्षेपले प्रदेश कमजोर बनेको…
• कोशी प्रदेश सरकारका उपसचिवहरूले संघीय सरकारले प्रदेशमा सचिव पठाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। • उनीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रदेशको स्वायत्तता र कानुनी व्यवस्था विपरीत…
• वीरगञ्ज महानगरपालिकामा तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त।• कर्मचारीहरू तलबविहीन, दैनिक कामकाज र विकास निर्माण प्रभावित।• मेयर राजेशमान सिंहद्वारा संघीय सरकारमाथि समन्वय नगरेको…
मन्त्रिपरिषद्ले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको छ। यसपछि कर्मचारीहरूमा सरुवा र पदस्थापनको अन्योल बढेको छ। यो निर्णय प्रशासनिक सुधार…
संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ वटामा सीमित राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली संशोधनको तयारी छ। हाल सङ्घीय तहमा २१ वटा…
संघीय सरकारको नीतिअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि दाङको घोराहीमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ। यस घटनाले संघीय र स्थानीय…
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले संघीय सरकारले समन्वय नगरी कर्मचारी खटाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि यस्तै लडाइँ लडेका थिए।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अभियानपछि देशभरका सहरहरूमा पनि अतिक्रमित संरचनामाथि डोजर चलाउने तयारी छ । संघ सरकारको साथ र स्पष्ट निर्देशनले यो अभियानलाई थप…
प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच आज महत्त्वपूर्ण छलफल हुँदैछ। संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती, अधिकार बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरण बैठकका मुख्य एजेन्डा हुन्। यो छलफलले संघ र…