३० हजार पूर्वकर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु: आयोगले थाल्यो काम
सम्पत्ति छानबिन आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका ३० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन सुरु गरेको छ।…
सम्पत्ति छानबिन आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका ३० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन सुरु गरेको छ।…
सरकारले विकल्पबिना भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती हटाएको भन्दै २० हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ। यस कदमलाई संवैधानिक र मानव अधिकारको…
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै कार्यालय समयभित्र बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघिको अध्ययनले केही पदाधिकारीले…
सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को ४९० बिघाभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ। यो अतिक्रमणले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग मात्र नभई…
स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले सरकारी राजस्व दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेको आरोप लागेको छ। Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजातले यो विषयलाई पुष्टि गर्ने संकेत…
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा इन्धन दुरुपयोगको ठूलो प्रकरण बाहिर आएको छ। जेनजी आन्दोलनमा जलेका गाडीको नाममा समेत इन्धन लिने गरेको तथ्य खुलेपछि मन्त्री निशा मेहताले…
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या खानेपानी मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूमा दुरुपयोग भएका सरकारी सवारी साधन फिर्ता मन्त्रालयमा तानेको छ। मन्त्री निशा मेहताको निर्देशनपछि यो कारबाही सुरु भएको हो।
काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा ५४७ सुकुम्बासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार, प्रारम्भिक अनुमानभन्दा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या निकै…
नेपाल प्रहरीले नक्कली सुकुम्वासी खडा गरी वास्तविक पीडितको हक अधिकार हनन गर्ने गिरोहमाथि छानबिन सुरु गरेको छ। सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रक्रियाको दुरुपयोग भएको भन्दै प्रहरीले…