विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। उद्योगको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी अवस्थाको वस्तुगत अध्ययन गरी सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने यसको जिम्मेवारी छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले मिलको वर्तमान अवस्था, विगतका निर्णय र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्यो। यसै बैठकले सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए।
बैठकमा अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए। जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालन सम्भावना, समस्या र पुनः सञ्चालनका विकल्पबारे छलफल भएको थियो।
सचिव यादवका अनुसार कार्यदलले सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी र अन्य पक्षको अध्ययन गर्नेछ। यसको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ। कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनेछन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनित गरिनेछन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव सदस्य-सचिवको भूमिकामा रहनेछन्।
कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ। यसअघि भएका निर्णय र विभिन्न निकायका प्रतिवेदनको पनि अध्ययन गरिनेछ।
मिल परिसरका भवन, कारखाना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरिनेछ। सम्पत्ति र दायित्वको फरफारकका लागि कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ।
