सार्वजनिक खरिद, नियमन, प्रहरी/प्रशासन र न्यायिक प्रक्रियामा सुधार विकासको ‘साइड इस्यू’ होइन, यो विकासको ‘कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर’ हो । यसलाई मापन गर्न सकिन्छ ।
सम्पन्न मुलुकको नागरिक हुने दुई उपाय छन् । कि त मुलुक छाडेर सम्पन्न मुलुकको नागरिकता लिनका लागि प्रयत्न गर्ने । वा, आफ्नै, जन्मेको मुलुक, ‘मूल थलो’ लाई सम्पन्न बनाउने । छाडेर जानेका लागि सयौं विकल्प होलान् । तर आफ्नै ‘मूल थलो’, जन्मेको मुलुकमा बस्न चाहने वा बाध्यतामा परेकाहरूका लागि एउटै बाटो छ— मुलुक निर्माण गर्ने । त्यसकारण होला, खासगरी काठमाडौं र अन्य सहरका हरेक चोक र चिया पसलमा ‘मुलुक बनाउन’ हिाडेका नेपाली भेटिन्छन् । ती सबैको एउटै उद्देश्य भेटिन्छ— देशको विकास गर्ने । यो देश बनाउने ।
देशको विकास गर्ने जोस र जाँगरका साथ नयाँ पुस्ताले पुराना दल, नेता, संरचना र पद्धतिलाई चुनौती दिँदै आन्दोलन गर्यो । ‘जेन–जी विद्रोह’ का नामले चिनिने उक्त आन्दोलनपश्चात् सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनले नयाँ जनादेश दिएको छ । उक्त जनादेशको आधारमा गठन हुने सरकारको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले गर्नेछन् । उनका जिम्मेवारी धेरै छन् । तर प्रमुख जिम्मेवारी यी चोक र चिया पसलमा भेटिनेहरूलाई काम दिने र उनीहरूको उद्देश्य पूरा गर्नमा सहजीकरण गर्ने हो ।
अहिलेको तुलनामा मुलुकलार्ई कति सम्पन्न बनाउन चाहेको हो— त्यो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचा पत्र–२०८२ मा लेखेको छ । त्यही नै लिएर जनतामा गयो । त्यसैका लागि झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको नजिक हुनेगरी जनताले भोट दिए । तर कस्तो मुलुक बनाउन खोजेको हो ? यो प्रश्नको जवाफ भने रास्वपाले वाचापत्रमा खुलाएको छैन । मुलुक निर्माणको वाचासहित अगाडि बढेर आज प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन हुन लागेका बालेन्द्र शाहले मुलुकलाई दिने नेतृत्वले विकासको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ । त्यही स्वरुपले मुलुक कस्तो बन्दैछ भन्ने बताउनेछ ।
तर विश्व व्यवस्थामा देखिएका दरार र अशान्त बन्दै गएका कारण मानव समुदायले एकैसाथ धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यो वैश्विक सर्न्दभमा मुलुकलाई अगाडि बढाऊन र अपेक्षित नतिजा दिन जो कसैलाई कठिन हुन्छ । यही कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर विकासको ‘स्वरूप’ स्पष्ट पार्नु आजको पहिलो नीतिगत काम हो ।
तर विश्व व्यवस्थामा देखिएका दरार र अशान्त बन्दै गएका कारण मानव समुदायले एकैसाथ धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यो वैश्विक सर्न्दभमा मुलुकलाई अगाडि बढाऊन र अपेक्षित नतिजा दिन जो कसैलाई कठिन हुन्छ । यही कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर विकासको ‘स्वरूप’ स्पष्ट पार्नु आजको पहिलो नीतिगत काम हो ।अस्पष्ट विकासको अवधारणा र अवलम्वन गरिने नीतिले स्रोत छरिन्छ, प्राथमिकता बिग्रिन्छ, र अन्ततः जनादेशको भरोसा कमजोर हुन्छ । रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–गाजा युद्ध, अमेरिका–इजरायल–इरान तनावजस्ता घटनाले ऊर्जा, खाद्यान्न, ढुवानी र बीमाको लागतमार्फत आयात–निर्भर अर्थतन्त्रमा दबाब बढाउँछन् । यस्ता झट्काले नेपालजस्तो देशलाई ‘मूल्यवृद्धि’ र ‘भुक्तानी सन्तुलन’ दुवै कोणबाट च्याप्न सक्छ ।तर बाह्य जोखिमलाई कारण बनाएर भित्रको कमजोरी ढाक्न मिल्दैन ।\
नेपालको मूल चुनौती युद्ध वा भू–राजनीति होइन । मूल चुनौती दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशीलता बढाउन नसक्नु, निर्यात कमजोर हुनु, रोजगारीको गुणस्तर र संख्या अपर्याप्त हुनु र सेवा–डेलिभरी तथा संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर हुनु हो । बाह्य झट्काले यी कमजोरीलाई छिटो सतहमा ल्याइदिन्छ मात्र । त्यसैले आजको सर्न्दभमा ‘विकास’ भनेको थप बजेट खर्च गर्ने अभ्यास मात्र होइन । राज्यको कार्यक्षमता बढाउने, निजी लगानीलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रलाई आयात–उपभोगबाट उत्पादन–निर्याततर्फ क्रमिक रूपमा सार्ने रणनीति हुनुपर्छ ।
हाम्रो आर्थिक संरचना हेर्दा केही प्राथमिक तथ्यहरूमाथि ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, रोजगारीको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । अनौपचारिकता उच्च हुँदा कर–आधार साँघुरिन्छ । श्रमिक सुरक्षा कमजोर हुन्छ । र उत्पादकत्व बढ्ने गति सुस्त हुन्छ । दोस्रो, वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सले ‘घरधुरी खर्च‘ धानेको छ । तर यसले घरेलु श्रम बजारबाट उर्जाशील श्रम बाहिरिने र घरेलु उत्पादन प्रणाली कमजोर बनाएको छ । तेस्रो, व्यापार घाटा हाम्रा लागि दीर्घकालीन चिन्ताको विषय हो । किनकि आयात संरचना धेरै हदसम्म उपभोग र इन्धन/कच्चा पदार्थमा केन्द्रित रहादा वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन सधैं संवेदनशील हुन्छ । चौथो, सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा चालु प्रकृतिको छ । पूँजीगत खर्चको गुणस्तर र कार्यान्वयन कमजोर छ । परियोजना व्यवस्थापनमा समस्या दोहोरिरहन्छ । पाँचौं, उद्यम र लगानीलाई रोक्ने प्रमुख अवरोध पूँजी मात्र होइन । नीतिगत अनिश्चितता, अनुमति प्रक्रियाको ढिलाइ, नियामक निकायको मनपरी, भूमि र ठेक्का व्यवस्थापनमा अस्पष्टता र विवाद समाधानमा कमजोर क्षमता पनि हुन् । यी तथ्यहरुलाई स्वीकार नगरी ‘देश विकास हुन्छ’ भन्नु लक्ष्यको घोषणा मात्र हुन्छ । योजना हुँदैन ।
त्यसैले नयाँ नेतृत्वले विकासका लागि तीनवटा मापनयोग्य प्रश्नलाई व्यवहारिक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । पहिलो, आगामी १८–२४ महिनामा अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र लगानी वातावरण सुधार गर्न कुन–कुन अवरोध हटाइन्छ, कसले हटाउँछ र त्यसको मापन कसरी हुन्छ ? दोस्रो, आगामी ३–५ वर्षमा निर्यात र पर्यटनबाट वैदेशिक मुद्रा आम्दानी बढाउन कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइन्छ र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी मोडेल के हुन्छ ? तेस्रो, आगामी ५–१० वर्षमा मानव पूँजी (शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य) र संस्थागत क्षमता (न्याय, नियमन, सार्वजनिक सेवा) सुधार गरेर ‘देशमै अवसर’ को विश्वसनीय आधार कसरी बनाइन्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर बिना विकास बहस भावनात्मक हुन्छ । उत्तरसहितको बहस प्राविधिक हुन्छ । त्यसकारण प्राविधिक बहसलाई राजनीतिले डोर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
लगानी र निजी क्षेत्रको भूमिकामा स्पष्टता सबैभन्दा निर्णायक छ । विगतमा धेरैपटक राज्यले ‘निजी क्षेत्रले गर्दैन’ भन्दै राज्यकै स्वामित्व र राज्यकै कार्यान्वयनमा परियोजना बढाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर, राज्यको परियोजना व्यवस्थापन क्षमता सीमित हुँदा लागत बढ्ने, समय लम्बिने, गुणस्तर घट्ने र विवाद बढ्ने समस्या छन् । यसको विकल्प निजीकरण मात्र होइन । विकल्प ‘भूमिका विभाजन’ हो । राज्यले नियम बनाओस् ।
डिजिटल रूपान्तरणको अर्थ वेबसाइट बनाउनु होइन । यसको अर्थ एकैपटक तीन काम गर्नु हो । पहिलो, डेटा–आधारित निर्णय (कुन सेवामा भीड, कहाँ ढिलाइ, किन ढिलाइ) । दोस्रो, नागरिक–केन्द्रित डिजाइन (कम चरण, कम कागजात, स्पष्ट अवस्थिति) । तेस्रो, अनुगमन र अडिट (कसले कति फाइल रोकेको, किन रोकेको) । यसलाई नतिजासँग जोड्न सकेनौं भने डिजिटाइजेसन पनि कागजकै अर्को रूप बन्छ ।निष्पक्ष नियमन गरोस् । सार्वजनिक वस्तु र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरोस् । र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी ढंगले उत्पादन, सेवा, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनामा चल्ने वातावरण देओस् । लगानीकर्ताले माग गर्ने विषय सरल छन् । अनुमति छिटो, करका नियम स्थिर, नीतिगत परिवर्तन पूर्वानुमेय, ठेक्का र न्यायिक प्रक्रिया विश्वसनीय र आधारभूत पूर्वाधार (ऊर्जा, सडक, डिजिटल कनेक्टिभिटी) पर्याप्त हुन् भन्ने नै उनीहरुका माग हुन् । यी माग र शर्त पूरा गर्न सबैभन्दा पहिले प्रशासनिक सुधार चाहिन्छ । किनकि धेरै अवरोध मन्त्रालयगत निकाय, तिनका काउन्टर र फाइलको यात्रामा हुन्छन् ।
सेवा–डेलिभरी सुधारलाई ‘सुधार’ को भाषणबाट निकालेर ‘प्रक्रिया’ को प्राविधिक काममा लैजानुपर्छ । हरेक प्रमुख सेवामा नागरिकले कति चरण पार गर्नुपर्छ, कति कागजात चाहिन्छ, कति शुल्क लाग्छ, कति समय लाग्छ र ढिलाइ भएमा को जवाफदेही हुने ? यी कुरा सार्वजनिक, मानकीकृत र पारदर्शी हुने बन्यो भने भ्रष्टाचारको स्थान आफैं साँघुरिन्छ । धेरै साना भ्रष्टाचारहरू प्रक्रियाको अस्पष्टता र निर्णयको व्यक्तिकेन्द्रितताबाट जन्मिन्छन् ।
यसलाई घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय मानकीकरण, डिजिटाइजेसन र समयसीमा–आधारित जवाफदेहीता हो । डिजिटल रूपान्तरणको अर्थ वेबसाइट बनाउनु होइन । यसको अर्थ एकैपटक तीन काम गर्नु हो । पहिलो, डेटा–आधारित निर्णय (कुन सेवामा भीड, कहाँ ढिलाइ, किन ढिलाइ) । दोस्रो, नागरिक–केन्द्रित डिजाइन (कम चरण, कम कागजात, स्पष्ट अवस्थिति) । तेस्रो, अनुगमन र अडिट (कसले कति फाइल रोकेको, किन रोकेको) । यसलाई नतिजासँग जोड्न सकेनौं भने डिजिटाइजेसन पनि कागजकै अर्को रूप बन्छ ।
रोजगारी सिर्जनालाई दुई तहमा हेर्नुपर्छ । छिटो परिणाम आउने रोजगारी र दीर्घकालीन संरचनागत रोजगारी । छिटो परिणाम आउने रोजगारीका लागि निर्माण, पर्यटन, सेवा–क्षेत्र र कृषि–प्रसंस्करणमा लक्षित कार्यक्रममा बढी जोड दिनुपर्छ तर ‘कार्यक्रम’ को केन्द्रमा निजी माग हुनुपर्छ, सरकारी सूची होइन । दीर्घकालीन रोजगारीका लागि औद्योगिकीकरणको आधुनिक अर्थ बुझ्नुपर्छ । अहिलेको उद्योग केवल ठूला कारखाना होइन । यो एग्रि–प्रोसेसिङ, हल्का निर्माण, औषधि/हाइजिन उत्पादन, फर्निचर, कपडा/गार्मेन्ट, डिजिटल सेवाजस्ता विविध संयोजन हो । नेपालले आफ्नो तुलनात्मक लाभ कहाँ छ भनेर छनोट गर्नुपर्छ । ऊर्जा उपलब्धता, श्रम लागत, क्षेत्रीय बजार पहुँच, कच्चा पदार्थ र ब्रान्डिङ क्षमता जहाँ मिल्छ, त्यहीँ ‘क्लस्टर’ विकास गरेर मात्र स्केल आउँछ । सबै जिल्लामा एउटै उद्योग उस्तै ढंगले सम्भव हुँदैन । देशले आफ्नो औद्योगिक नक्सा बनाउने समय आएको छ ।
निर्यात र वैदेशिक मुद्रा आम्दानी बढाउन नेपालको परम्परागत चुनौती ‘उत्पादन लागत’ र ‘लोजिस्टिक्स’ हो । सडक र बन्दरगाह पहुँच सीमित, भन्सार र प्रमाणिकरण प्रक्रिया ढिलो, ढुवानी महंगो र गुणस्तर/मानक पूरा गर्ने क्षमता असमान हुँदा निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ । त्यसैले निर्यात रणनीतिले दुई काम एकसाथ गर्नुपर्छ । व्यापार सहजतामा सुधार र उत्पादन क्षमताको उकासो । व्यापार सहजतामा कागजी प्रक्रिया घटाउने, जोखिम–आधारित भन्सार क्लियरन्स, प्रमाणिकरण प्रयोगशाला र मानक संस्थाको क्षमता र डिजिटल कागजात व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ । उत्पादन क्षमतामा चाहिँ ऊर्जा विश्वसनीयता, औद्योगिक क्षेत्र/पार्कको प्रभावकारी सञ्चालन, श्रम सीप र वित्त पहुँच आवश्यक हुन्छ । यसमध्ये धेरै विषय ‘ठूलो परियोजना’ भन्दा पनि ‘सिस्टम‘ को सुधार हो र सिस्टम सुधारले निजी क्षेत्रलाई छिटो चलायमान बनाउँछ ।
पर्यटन नेपालका लागि तुरुन्तै वैदेशिक मुद्रा ल्याउने क्षेत्र हो, तर यसको दीर्घकालीन क्षमता ‘भोल्युम’ भन्दा ‘गुणस्तर र विविधता’ मा छ । केवल आगमन संख्या बढाउने लक्ष्यले भीड बढाउन सक्छ, तर प्रतिपर्यटक खर्च नबढे आर्थिक योगदान सीमित रहन्छ ।ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालसँग स्पष्ट अवसर छ, तर अवसरलाई अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने श्रृंखला धेरै लामो छ । उत्पादन बढ्नु, प्रसारण र वितरण सुदृढ हुनु, चुहावट नियन्त्रण हुनु, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा विश्वसनीय आपूर्ति हुनु र अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्रीय बजारमा बेच्न सक्नु— यी सबै कडी मिलेर मात्र ऊर्जा विकासले आर्थिक विकासको बाटो समात्छ । यसमा नीतिगत प्राथमिकता ‘मेगावाट’ भन्दा ‘ग्रिड, बजार र उद्योग–लिंक’ हुनुपर्छ । ऊर्जा बढी हुँदा पनि उद्योग नचल्ने वा उद्योगले चाहँदा पनि आपूर्ति अविश्वसनीय हुने अवस्था विकासको विरोधाभास हो । त्यसैले ऊर्जा योजना औद्योगिक नीति, लोड प्रोफाइल र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतासँग समन्वयमा जानुपर्छ ।
कृषि र खाद्य प्रणाली सुधारमा पनि विश्लेषणात्मक दृष्टिले समस्या उत्पादनभन्दा बढी ‘बजार र जोखिम व्यवस्थापन‘ हो । किसानले उत्पादन गरे पनि मूल्य स्थिर छैन, बिचौलिया संरचना अपारदर्शी छ, भण्डारण र चिस्यानगृह कमजोर छ, गुणस्तर मापन/ग्रेडिङ प्रणाली छैन र जलवायु जोखिम बढ्दो छ । समाधान खेतमा मात्र होइन, समाधान आपूर्ति शृंखला, कृषि वित्त, बीमा र प्रसंस्करणमा छ ।
नेपालले केही उच्च–मूल्य बाली, मसला, फलफूल, जडीबुटी, डेरी, मासु/माछा र एग्रि–प्रोसेसिङलाई क्लस्टर ढंगले बढाउन सक्यो भने आयात प्रतिस्थापन र निर्यात दुवैमा योगदान हुन सक्छ । तर यो गर्न नीति–संगति चाहिन्छ । कृषि अनुदानलाई परिणाम–आधारित बनाउने, सिंचाइ र भण्डारणलाई प्राथमिकता दिने र बजार सूचना तथा खरीद–सम्झौतालगायतका संरचना सुरक्षित बनाउने काम गर्नुपर्छ । जबसम्म किसानको जोखिम घट्ने र आम्दानी स्थिर हुने संयन्त्र बन्दैन, तबसम्म ‘कृषि आधुनिक बनाउने’ भन्ने वाक्य केवल गफ हुन्छ ।
पर्यटन नेपालका लागि तुरुन्तै वैदेशिक मुद्रा ल्याउने क्षेत्र हो, तर यसको दीर्घकालीन क्षमता ‘भोल्युम’ भन्दा ‘गुणस्तर र विविधता’ मा छ । केवल आगमन संख्या बढाउने लक्ष्यले भीड बढाउन सक्छ, तर प्रतिपर्यटक खर्च नबढे आर्थिक योगदान सीमित रहन्छ । त्यसैले पर्यटन रणनीतिमा हवाई कनेक्टिभिटी, सेवा मानक, गन्तव्य व्यवस्थापन, वातावरणीय वहन क्षमता, र वर्षभरि चल्ने उत्पादन (माइस, साहसिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य/वेलनेस, धार्मिक, ग्रामीण) मा विविधीकरण आवश्यक हुन्छ । यसले स्थानीय रोजगारी, साना व्यवसाय र कृषि–हस्तकला जस्ता पछाडिका लिंकलाई पनि चलायमान बनाउँछ ।
मानवपूँजी सुधार बिना कुनै पनि क्षेत्र टिक्दैन । शिक्षा प्रणालीको केन्द्रमा ‘सीप र रोजगारयोग्यता’ आउनुपर्छ, तर यसको अर्थ विश्वविद्यालयलाई मात्र दोष लगाउनु होइन । यसको अर्थ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, अप्रेन्टिससिप, उद्योगसँग साझेदारी र जीवनभर सिकाइलाई संस्थागत बनाउनु हो । स्वास्थ्यतर्फ, उत्पादक जनशक्ति र गरिबी घटाउने उद्देश्यले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक जोखिम सुरक्षा नीति महत्वपूर्ण हुन्छ । जब स्वास्थ्य खर्चले परिवारलाई ऋणमा धकेल्छ, त्यो परिवारले शिक्षा, उद्यम र उत्पादक खर्च कटौती गर्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई मौन रूपमा कमजोर बनाउँछ । त्यसैले मानव पूँजीमा खर्चलाई ‘सामाजिक’ मात्र नभई ‘आर्थिक उत्पादकता’ को लगानी भनेर बुझ्नुपर्छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले दुईवटा सन्तुलन राख्नुपर्छ । राजस्व–आधार विस्तार र खर्चको गुणस्तर । राजस्व बढाउन कर दर बढाउनेभन्दा कर आधार फराकिलो बनाउने, छली/चुहावट घटाउने र अनौपचारिकतालाई औपचारिकतामा ल्याउने रणनीति हुनुपर्छ । संस्थागत विश्वसनीयता र न्याय प्रणालीको क्षमता विकासको मौन तर निर्णायक आधार हो । व्यवसायले सबैभन्दा डर मान्ने विषय करको दर होइन । कर नियम मनपरी हुने डर हो । लगानीकर्ताले सबैभन्दा चाहने विषय अनुदान होइन । विवाद परे छिटो समाधान हुने भरोसा हो । नागरिकले सबैभन्दा चाहने विषय ठूलो भाषण होइन । सेवा सहज र व्यवहार सम्मानजनक हुनु हो । त्यसैले सार्वजनिक खरिद, नियमन, प्रहरी/प्रशासन र न्यायिक प्रक्रियामा सुधार विकासको ‘साइड इस्यू’ होइन, यो विकासको ‘कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर’ हो । यसलाई मापन गर्न सकिन्छ । मुद्दा फर्छ्योट समय, अनुमति दिने औसत समय, भन्सार क्लियरन्स समय, ठेक्का विवाद समाधान समय, सेवा प्राप्तिको औसत चरण र नागरिक सन्तुष्टि सूचक । यस्ता सूचकहरू सार्वजनिक गरेर प्रतिस्पर्धी सुधार सम्भव हुन्छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले दुईवटा सन्तुलन राख्नुपर्छ । राजस्व–आधार विस्तार र खर्चको गुणस्तर । राजस्व बढाउन कर दर बढाउनेभन्दा कर आधार फराकिलो बनाउने, छली/चुहावट घटाउने र अनौपचारिकतालाई औपचारिकतामा ल्याउने रणनीति हुनुपर्छ । खर्चतर्फ, पूँजीगत खर्च समयमै नहुने समस्या समाधान गर्न परियोजना छनोट, डिजाइन तयारी, जग्गा व्यवस्थापन, ठेक्का क्षमता र अनुगमन प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ । ‘बजेट धेरै’ भन्दा ‘बजेट कार्यान्वयन राम्रो’ महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकि, खराब कार्यान्वयनले ऋण बढाउँछ र नतिजा घटाउँछ । साथै, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय स्पष्ट हुनुपर्छ । नागरिकलाई कुन तह जिम्मेवार भन्ने बहस चाहिँदैन । उनीहरुलाई सेवा चाहिन्छ । संघीय संरचनामा भूमिका अस्पष्ट रहँदा दोहोरो खर्च, परियोजना अड्किने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्ति बढ्छ । त्यसलाई कार्यविधि, मापदण्ड र डेटा–साझेदारीमार्फत घटाउन सकिन्छ ।
अन्ततः, ‘कस्तो मुलुक बनाउन खोजिएको हो’ भन्ने प्रश्नलाई एउटा व्यावहारिक परिभाषामा झार्नुपर्छ । यस्तो मुलुक जहाँ काम खोज्न विदेश जानु बाध्यता नहोस् । नियम स्पष्ट र निष्पक्ष होस् । राज्यसँग सेवा दिन सक्ने क्षमता होस् । निजी लगानी सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी होस् । उत्पादन र निर्यात बढ्ने स्पष्ट बाटो होस् । शिक्षा र सीपले रोजगारसँग जोडिएको अर्थ राखोस् । र बाह्य झट्काले नागरिकको जीवन तुरुन्तै तहसनहस नगरोस् । यस्तो मुलुक बनाउने काम न त एक वर्षमा सकिन्छ, न त नाराले पुग्छ । तर यो काम सुरु गर्ने तरिका सरल छ— प्राथमिकता तय गर्ने, प्रक्रिया सुधारलाई मापनयोग्य बनाउने र रोजगारी सिर्जनालाई सबै नीतिको केन्द्रमा राख्ने ।
चोक र चिया पसलमा ‘देश बनाउने’ भनेर उभिने नागरिकलाई चाहिएको विषय धेरै ठूलो होइन । उनीहरूलाई चाहिएको विषय राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको अनुभूति हो । समयमै सेवा, सम्मानजनक व्यवहार, अवसरका लागि निष्पक्ष मैदान र मेहनतको मूल्य हो । यही अनुभूति विस्तार हुँदै गयो भने देशभित्रै भविष्य देखिन्छ । भविष्य देखियो भने मुलुक निर्माण ‘भाषण’ बाट ‘चलनचल्ती’ मा रूपान्तरण हुन्छ । तब मात्र वाचापत्र कार्यान्वन हुनसक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ ।