रास्वपाको उदय केवल सत्ता परिवर्तन होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको संकेत पनि हो । तर, जनताको विश्वास कायम राख्न अनि दीर्घकालीन रूपमा स्थापित हुन रास्वपाले सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र समावेशी विकासमा स्पष्ट परिणाम दिनुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारीमा छन् । २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले हासिल गरेको अभूतपूर्व सफलता अहिले राजनीतिक विश्लेषणको प्रमुख विषय बनेको छ । चुनावी परिणामलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्ने प्रयास भइरहेका छन् तर मतदाताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसको अर्थ त्यति जटिल छैन । यस लेखमा नेपालमा हाल विकसित राजनीतिक परिवेश, रास्वपाको अपेक्षित भूमिका, उसले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू तथा आगामी राजनीतिक दिशाबारे चर्चा गरिएको छ ।
नेपालमा पछिल्ला दुई दशकदेखि अस्थिरता, त्रिशंकु संसद्, भागबन्डाको राजनीति र कमजोर शासन प्रणालीले राज्यका संस्थाहरूलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै आएको थियो । प्रशासनिक सुधार, नीतिगत निरन्तरता र विकास निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन । शासन केही सीमित राजनीतिक समूहमा केन्द्रित रह्यो, जसले आफूलाई ‘विकल्पहीन’ रूपमा प्रस्तुत गरे । सत्ता प्राप्तिका लागि प्रतिस्पर्धा भए पनि नयाँ नेतृत्वलाई उदय हुन नदिने विषयमा उनीहरूबीच अप्रत्यक्ष सहमति देखिन्थ्यो । २०७९ को निर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले वैकल्पिक शक्ति प्रस्तुत गरे पनि स्थापित दलहरूले त्यसलाई आत्मसात् गर्नेभन्दा पनि कमजोर पार्ने रणनीति अपनाए ।
जेन–जी विद्रोह र नयाँ राजनीतिक मोड
२०७२ को संविधानले लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्दै स्थायित्व, विकास र समृद्धिको नयाँ आशा जगाएको थियो । तर, व्यवहारमा त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन । संरचनागत सुधार, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने राज्य संयन्त्र सत्ता–समीकरण, दलगत भागबन्डा र अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिरह्यो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, व्यापक भ्रष्टाचार तथा उच्च तहसम्म फैलिएको दण्डहीनताले आमनागरिकमा गहिरो निराशा पैदा गर्यो ।
रास्वपाको उदय केवल सत्ता परिवर्तन होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको संकेत पनि हो । तर, जनताको विश्वास कायम राख्न अनि दीर्घकालीन रूपमा स्थापित हुन रास्वपाले सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र समावेशी विकासमा स्पष्ट परिणाम दिनुपर्नेछ ।यसै पृष्ठभूमिमा सामाजिक सञ्जाल असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको थियो । तर, सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले स्थिति झन् विस्फोटक बनायो । ‘जेन–जी विद्रोह’ का रूपमा परिचित आन्दोलनले युवाहरूको दबिएको असन्तुष्टि सडकमा ल्यायो । भाद्र २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा १९ युवाको मृत्यु हुनु राज्य–नागरिक सम्बन्धमा गम्भीर संकटको संकेत थियो । त्यसको भोलिपल्ट– भदौ २४ मा नेतृत्वविहीन र अनियन्त्रित भीडले हिंसात्मक रूप लिँदा देशका विभिन्न स्थानमा व्यापक जनधनको क्षति भयो । अन्ततः सेना परिचालन गरेर मात्रै अवस्था नियन्त्रणमा ल्याउन सकियो ।
यस घटनाक्रमले राज्यप्रतिको जनविश्वासमा गहिरो धक्का पुर्यायो र स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूको वैधतामाथि प्रश्न उठायो । यही असन्तुष्टिको लहरमा गठन भएको नागरिक सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्यो, जसले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गर्यो । यसबीच रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीचको सम्भावित सहकार्यले मतदातामा विश्वासयोग्य विकल्पको अनुभूति गरायो । रवि लामिछानेको संगठनात्मक क्षमता र बालेन्द्रको युवामाझ लोकप्रिय करिश्माले रास्वपालाई व्यापक जनसमर्थन दिलायो ।
ठूलो जित, ठूलो जिम्मेवारी, प्राथमिक चुनौतीहरू
रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्दै स्थिर सरकारको आशा जगाएको छ । तर, यस्तो विजयसँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि आउँछ । राजनीतिक ‘सिन्डिकेट’ तोड्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो तर शक्ति अत्यधिक केन्द्रित हुँदा गलत निर्णयको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । जनताको अपेक्षा उच्च छ तर धैर्य सीमित । सरकारले छिटो र प्रभावकारी परिणाम दिन नसकेमा आशा छिट्टै निराशामा बदलिन सक्छ ।
त्यसैले अल्पकालीन लोकप्रिय कार्यक्रमभन्दा दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । रास्वपाको उदय केवल सत्ता परिवर्तन होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको संकेत पनि हो । तर, जनताको विश्वास कायम राख्न र दीर्घकालीन रूपमा स्थापित हुन रास्वपाले सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र समावेशी विकासमा स्पष्ट परिणाम दिनुपर्नेछ । यदि रास्वपा यसमा सफल भयो भने यो सरकारको सफलता मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको नयाँ अध्याय हुनेछ । रास्वपाको सरकारसामु देखिएका चुनौतीहरू बहुआयामिक छन् । ती केवल नीतिगत नभई संरचनागत र राजनीतिक प्रकृतिका पनि छन् ।
१. प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह
नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रायः ‘स्थायी सरकार’ भनेर चिनिन्छ तर यही संयन्त्र जटिल प्रक्रिया, अस्पष्ट नियम, भ्रष्टाचार र कमजोर जवाफदेहिताले ग्रस्त छ । आमनागरिकका लागि साधारण कामसमेत झन्झटिलो र समयसापेक्ष बनेको छ । प्रशासनिक असक्षमता र असंवेदनशीलताले नागरिक–राज्य सम्बन्धलाई कमजोर बनाएको छ । यदि नयाँ सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई सरल, पारदर्शी, डिजिटल र सेवामुखी बनाउन सक्यो भने यसले शासन प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
२. अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा गतिशीलता
यस निर्वाचनले परिवर्तनको आकांक्षा मापन मात्रै गरेको छैन, बरु वैकल्पिक राजनीतिक अभ्यासको आधार निर्माण गर्ने संकेत पनि दिएको छ । मतदाताले स्थापित शक्ति संरचनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परिणाममुखी, जवाफदेही र पारदर्शी शासनप्रति आफ्नो झुकाव प्रस्ट पारेका छन् ।नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल अवस्थामा छ । ठूलो संख्यामा युवा श्रमशक्ति विदेशिएको छ, जसले देशभित्र उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव सिर्जना गरेको छ । यद्यपि रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ तर त्यसले दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि वा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र, घट्दो आन्तरिक माग र सुस्त निजी क्षेत्रका कारण आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत कमजोर बनेको छ ।
नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने तथा ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रबाट भइरहेको जनसंख्या पलायन रोक्ने दिशामा ठोस नीति ल्याउनुपर्नेछ । समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्दै अवसरको समान वितरण गर्न सक्नु नै सरकारको सफलताको मुख्य सूचक हुनेछ ।
३. संविधान संशोधन र राजनीतिक सहमति
दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भएपछि संविधान संशोधन सजिलो हुन्छ भन्ने धारणा आम रूपमा पाइन्छ । तर, संविधान केवल कानुनी दस्ताबेज होइन । यो राज्य र नागरिकबीचको आधारभूत सामाजिक–राजनीतिक सम्झौता हो । संविधान संशोधनका लागि संख्यात्मक बहुमत आवश्यक भए पनि पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति र सामाजिक स्वीकार्यता अपरिहार्य हुन्छ ।
संशोधनका विषयहरूलाई मोटामोटी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो, विगत दशकमा अभ्यासका क्रममा देखिएका प्रक्रियागत अस्पष्टता र संस्थागत कमजोरीहरू जस्तै– संवैधानिक परिषद्को संरचना, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको भूमिकामा देखिएको अन्योल वा संवैधानिक अदालतको आवश्यकता । यस्ता विषयमा सहमति अपेक्षाकृत सहज हुन सक्छ ।
दोस्रो, संघीयताको स्वरूप, शासकीय प्रणाली वा निर्वाचन प्रणालीजस्ता आधारभूत विषय हुन् । यी विषय अत्यन्तै संवेदनशील छन् । यिनमा हतारमा निर्णय गर्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण र अस्थिरता बढ्न सक्छ ।
त्यसैले नयाँ सरकारले प्रारम्भिक चरणमा विवादास्पद संवैधानिक बहसमा केन्द्रित हुनुभन्दा सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र जनविश्वास सुदृढ गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक देखिन्छ ।
निष्कर्ष : परिवर्तनको संकेत र अगाडिको बाटो
यो निर्वाचन बाह्य रूपमा हेर्दा विगतका निर्वाचनहरूकै निरन्तरता जस्तो देखिन सक्छ तर यसको अन्तरवस्तु अत्यन्त गहिरो र दूरगामी महत्त्वको छ । ‘पुराना बनाम नयाँ’ भन्ने सतही विमर्शभन्दा पर, यसले नेपाली मतदाताले कस्तो प्रकारको राजनीतिक संस्कार, नेतृत्व र शासनशैली चाहिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
यस निर्वाचनले परिवर्तनको आकांक्षा मापन मात्रै गरेको छैन, बरु वैकल्पिक राजनीतिक अभ्यासको आधार निर्माण गर्ने संकेत पनि दिएको छ । मतदाताले स्थापित शक्ति संरचनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परिणाममुखी, जवाफदेही र पारदर्शी शासनप्रति आफ्नो झुकाव प्रस्ट पारेका छन् ।
निर्वाचन परिणामले केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू पनि उजागर गरेको छ । उदाहरणका लागि, संविधान वा निर्वाचन प्रणालीलाई राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तर्क क्रमशः कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । यसले देखाउँछ– समस्या संरचनाभन्दा बढी कार्यान्वयन, नेतृत्व शैली र राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग सम्बन्धित छ ।
त्यसैगरी पश्चगामी एजेन्डा बोकेका शक्तिहरूलाई अस्वीकार गर्दै जनताले प्रगतिशील राजनीतिक उपलब्धिहरूको पुनः अनुमोदन गरेका छन् । समग्रमा हेर्दा छिमेकी देश भारतमा देखिएजस्तै नेपालमा पनि राजनीति क्रमशः कर्मकाण्डी विचारधाराबाट व्यावहारिक, परिणाममुखी (‘डेलिभरी’ केन्द्रित) एजेन्डातर्फ रूपान्तरण हुँदै गएको संकेत मिल्छ ।
तर, रास्वपाले प्राप्त गरेको जनादेश जति बलियो छ, त्यससँग जोडिएका अपेक्षाहरू पनि उत्तिकै उच्च छन् । चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु सहज कार्य होइन । अपार बहुमतसहित सत्तामा पुगे पनि रास्वपाको प्रमुख चुनौती अब शासन सञ्चालनको जटिल यथार्थसँग जुध्नु हुनेछ ।
सबैभन्दा पहिले, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम राख्दै नेताहरूको व्यक्तिगत आकांक्षा र संस्थागत अनुशासनबीच सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक हुनेछ । दोस्रो, संसद्भित्र तथा बाहिर विपक्षी दलहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धात्मक मात्रै होइन, सहकार्यात्मक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । तेस्रो, नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, नेपालकेन्द्रित सम्बन्ध कायम गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विश्वसनीय साझेदारी विस्तार गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
यी सबै आयाममा सन्तुलित र परिपक्व नेतृत्व देखाउन सके मात्रै रास्वपा क्षणिक जनलहरको परिणाम नभई दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
प्रतिपक्षको भूमिका : लोकतन्त्रको अर्को स्तम्भ
संसद्मा सानो आकारमा सीमित भए पनि प्रतिपक्षको भूमिका झन् जिम्मेवार र अर्थपूर्ण बन्छ । सशक्त प्रतिपक्षबिना लोकतन्त्रको सन्तुलन कायम रहन सक्दैन । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै रचनात्मक, नीतिगत र प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा लोकतान्त्रिक प्रणाली थप सुदृढ हुनेछ । सरकारको आलोचना मात्रै होइन, विकल्प प्रस्तुत गर्ने क्षमताले नै प्रतिपक्षको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ ।
मतदाताको बदलिँदो रुझानलाई हेर्दा पारम्परिक वामपन्थी विचारधाराको आकर्षण क्रमशः घट्दै गएको संकेत देखिन्छ । आगामी दिनमा रास्वपा र नेपाली कांग्रेस नै लोकतान्त्रिक धारका दुई प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभिने सम्भावना प्रबल छ । यद्यपि, दीर्घकालीन रूपमा स्थापित हुन यी दलहरूले आफ्नो संगठनलाई थप समावेशी बनाउँदै बहिष्करणमा परेका समुदाय, अल्पसंख्यक समूह र क्षेत्रीय आवाजलाई विश्वासमा लिनुपर्नेछ । त्यसो गर्न सकेमा यी दलहरू राष्ट्रिय मात्रै होइन, पहिचानवादी तथा क्षेत्रीय दलहरूको विकल्पका रूपमा पनि स्थापित हुन सक्छन् ।