देशको ढुकुटी रित्तिने गरी निर्णय हुन्छ, फाइलमा मन्त्रीकै हस्ताक्षर हुन्छ। तर जब अनुसन्धान सुरु हुन्छ, मन्त्री भन्छन्— “मलाई त थाहै थिएन!” र अचम्मको कुरा, राज्यले उनीहरूलाई यही हास्यास्पद तर्कको भरमा ‘क्लिन चिट’ दिन्छ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार, गम्भीर अनियमितताको प्रकरणमा मुछिएका दुई मन्त्रीलाई “मलाई यो विषयमा जानकारी थिएन” भन्ने बयानकै आधारमा सफाइ दिइएको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिने एउटा डरलाग्दो नजिर स्थापित गरेको छ।
कानुनको दोहोरो मापदण्ड: सामान्य नागरिकले “मलाई कानुन थाहा थिएन” भनेर कुनै गल्ती गर्दा छुट पाउँछ? कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। तर हाम्रा शक्तिशाली मन्त्रीहरूलाई भने यही ‘अनभिज्ञता’ सबैभन्दा बलियो रक्षाकवच बनिरहेको छ। गरिबलाई ऐन, मन्त्रीलाई चैन!
कर्मचारीलाई ‘बलि बोका’ बनाउने दाउ: मन्त्री उम्किएपछि अब त्यो भ्रष्टाचारको दोष कसमाथि जान्छ? पक्कै पनि तलका कर्मचारी वा विचौलियामाथि। ‘ठूला माछा’ ले नीतिगत निर्णय गराएर कमिसन खाने, तर फस्ने बेला “सचिवले ल्याएको फाइल नहेरीकन हस्ताक्षर गरेँ” भन्दै कर्मचारीको टाउकोमा दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने यो राज्यसत्ताको पुरानै ‘डिजाइन’
नेतृत्वको चरम गैरजिम्मेवारी: मन्त्री भनेको कुनै रबर स्ट्याम्प होइन। आफ्नो मन्त्रालयबाट हुने हरेक निर्णयको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी मन्त्रीकै हुन्छ। ‘थाहा थिएन’ भनेर उम्किनु भनेको कि त उनीहरू कुर्सीमा बस्न पूर्ण रूपमा असक्षम छन्, कि त जानीजानी ‘सेटिङ’ गरेर अहिले नाटक गर्दैछन्।
हिजो ‘हामीले गर्दा यस्तो राम्रो भयो’ भनेर जस लिन तँछाडमछाड गर्नेहरू आज फस्ने बेला ‘हामीलाई त थाहै थिएन’ भन्दैछन्। यस्तै प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जनताले नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन्, तर सिस्टमभित्रको यो ‘लुपहोल’ नटालेसम्म जतिसुकै नयाँ अनुहार आए पनि भ्रष्टाचार रोकिनेवाला छैन।