के शक्तिशाली नेतालाई जोगाउन अब राज्यले पीडितको नाममा ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गर्न थालेको हो?
हालै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले एउटा विवादास्पद निर्णय गरिन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने (अभियोगपत्र संशोधन गर्ने) निर्णय उनले गरेकी छन्। यसको पछाडि सरकारी तर्क छ— “यी गम्भीर मुद्दा लगाउँदा सहकारी पीडितले मिलापत्र गरेर आफ्नो रकम फिर्ता पाउने ‘न्यायको ढोका’ बन्द हुन्छ र अवस्था जटिल बन्छ।” अहिले यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ र अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग कागजात झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
तर, यसको भित्री अर्थ र वास्तविक खेल के हो?
हेर्दा यस्तो देखिन्छ कि सरकारलाई सहकारी पीडितको पैसा जसरी पनि फिर्ता गराउनु छ। यो सुन्दा जति राम्रो लाग्छ, यसको पर्दापछाडिको राजनीति त्यति नै डरलाग्दो छ:
बहानामा ‘पीडित’, तारोमा ‘उन्मुक्ति’: यदि रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) को कसुर अदालतबाट ठहरियो भने उनी सीधै कालोसूचीमा पर्छन्। यसले उनको सांसद पद मात्र जाँदैन, भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्ने ढोका नै सदाका लागि बन्द हुन्छ। त्यसैले, ठगीको सामान्य मुद्दा मात्रै राखेर गम्भीर अपराधबाट उन्मुक्ति दिने र भोलि राजनीतिमा फर्कने ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को बाटो खुल्ला राख्न यो कानुनी छिद्र (दफा ३६) को प्रयोग गरिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ।
महान्यायाधिवक्ता कि ‘सत्ताको रक्षाकवच’? नेपालमा यो कुनै नयाँ कुरा होइन। हिजो पुराना दलका नेताहरू फस्दा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस्तै बाटो घुमाएर जोगाउने गर्थ्यो। आज रवि लामिछानेको हकमा पनि त्यही ‘सिस्टमेटिक’ रोग दोहोरिएको छ। यहाँ गम्भीर प्रश्न उठ्छ कि— के राज्यको वकिलको काम अपराधको अनुसन्धान बलियो बनाउने हो कि नेता जोगाउने बाटो खोज्ने हो?
जनता vs सत्ता: गरिबले सामान्य गल्ती गर्दा सिधै जेल कोच्ने राज्य संयन्त्र, अर्बौंको सहकारी अपचलनमा भने ‘मिलापत्रको सम्भावना जीवित राख्न’ भन्दै गम्भीर अभियोगहरू आफैँ मेटाउन अघि सरेको छ। यसले ‘कानुन शक्तिशालीको गोजीमा छ’ भन्ने जनधारणालाई थप बलियो बनाएको छ।
पैसा फिर्ता पाउनु सहकारी पीडितको पहिलो अधिकार पक्कै हो। तर, पैसा फिर्ता गर्ने सर्तमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध’ जस्ता राज्यविरुद्धका गम्भीर अपराधलाई ‘सौदाबाजी’ को विषय बनाउनु भनेको विधिको शासनमाथिको भद्दा मजाक हो। न्यायको ढोका बन्द हुने डरले होइन, ‘राजनीतिको ढोका’ बन्द हुने डरले यो पूरै स्क्रिप्ट लेखिएको हो।