के नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीले आन्दोलन दबाएको आरोपमा जेल सजाय भोग्नुपर्ला?
भदौ २३ र २४ गते भएको ऐतिहासिक ‘जेन-जी’ (Gen Z) आन्दोलनमा राज्यपक्षबाट भएको दमनको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याउने प्रतिवेदन तयार पारेको छ। अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो गोप्य प्रतिवेदन ‘आज-भोलिमै’ सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेकी छन्।
के छ प्रतिवेदनको भित्री पाटोमा? उच्च स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन निकै कठोर छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई १०-१० वर्षको फौजदारी कैद सजाय सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्याललाई ३ वर्षको कैद प्रस्ताव गरिएको छ।
दबाबको नतिजा: माइतीघर मण्डलामा जेन-जी अगुवाहरू (रक्षा बम लगायतका अभियन्ताहरू) ले सत्ता सञ्चालकहरूको स्वेच्छाचारी निर्णयविरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्दै बाहिरबाटै तीव्र दबाब सिर्जना गरिरहेका थिए। सडकबाट उठेको यही निरन्तरको आन्दोलन र जवाफदेहिताको मागकै कारण चुनाव सम्पन्न गरिसकेको अन्तरिम सरकार नयाँ सरकार बन्नुअघि नै यो प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन बाध्य भएको हो।
तर, ठूलो प्रश्न बाँकी नै छ— के यो प्रतिवेदन साँच्चै कार्यान्वयन होला वा विगतका ‘मल्लिक आयोग’ र ‘रायमाझी आयोग’ जस्तै दराजमै थन्किएला?