सरकारले लुकाएको गोप्य रिपोर्ट बाहिरियो: ओली र रमेश लेखकलाई १० वर्ष कैदको सिफारिस ! सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न
गत भदौ २३ र २४ गते देशलाई नै स्तब्ध बनाउने गरी भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ को चरम सुरक्षा हेलचेक्र्याइँ र जनधनको क्षतिका पछाडि तत्कालीन राज्यसत्ताको गम्भीर चरम लापरबाही रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको र सरकारले हालसम्म गोप्य राखेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र जरिवानाको सिफारिस गरिएको तथ्य बाहिरिएको छ।
जनआस्था डटकम लगायतका सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनका अंशहरूअनुसार, आयोगले मुख्य रूपमा निम्न कमजोरीहरू औंल्याएको छ:
- नेतृत्वको चरम लापरबाही: भदौ २३ गतेको बीभत्स घटना र त्यसपछिको सुरक्षा अवस्थाबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइए पनि उनले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको।
- गुप्तचर संयन्त्रको विफलता: प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र साइबर ब्युरोले आन्दोलनमा ‘३ देखि ५ हजार मानिस आउने’ भनी गलत सूचना दिएको।
- सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको त्रुटि: बिना कुनै अध्ययन २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा रोक लगाइएको र पछि सञ्चार मन्त्रीको मौखिक आदेशमै खुलाइएको।
- सङ्कटकाल र सेना परिचालनमा अनिच्छा: भदौ २३ गते साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले सङ्कटकाल लगाएर सेना परिचालन गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै कुनै ठोस निर्णय नगर्दा २४ गते देशले कहिल्यै नभोगेको क्षति व्यहोर्नुपरेको।
लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको असफलताको अपजस उनैले लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आयोगले आधार मानेको छ। विशेषगरी, ओलीकै पालामा गृह मन्त्रालयबाट तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको चरम विफलताले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। भदौ २३ गते संघीय संसद् भवन अगाडि ४ घण्टासम्म भिडन्त हुँदा र कर्फ्यु लाग्दासमेत सरकार मुकदर्शक बन्नु नै २४ गतेको अकल्पनीय क्षतिको मुख्य कारण भएको प्रतिवेदनको ठहर छ।
यो प्रतिवेदनले त्यस कालो दिनमा ज्यान गुमाउने, घाइते हुने र सम्पत्ति गुमाउने सयौं ‘भुइँमान्छे’ को आलो घाउमा मल्हम लगाउने प्रयास त गरेको छ, तर न्याय पाउने आशलाई भने झनै पेचिलो बनाएको छ। नागरिकले कर तिरेर पालेको गुप्तचर संयन्त्र र सुरक्षा निकायले कसरी जनताको ज्यान जोगाउन सकेनन् र राजनीतिक नेतृत्व कसरी सत्ताको खेलमै रमाइरह्यो भन्ने यो नाङ्गो तस्बिरले आम नागरिकमा राज्यप्रतिको अविश्वास झनै बढाएको छ।
प्रतिवेदनको अर्को सबैभन्दा गम्भीर पाटो भनेको नेपाली सेनाको शङ्कास्पद भूमिका हो। सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद् भवन र बालुवाटार जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षार्थ खटिएका सैन्य कमान्डरहरूले कर्तव्य पूरा नगरेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सहयोग माग्दासमेत सेना परिचालन नभएको भन्ने निष्कर्षले अब देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेना-नागरिक सम्बन्ध (Civil-Military Relations) मै नयाँ र गम्भीर बहसको सिर्जना गर्ने निश्चित छ। सरकारले यो प्रतिवेदनलाई कहिलेसम्म लुकाएर राख्छ र सिफारिस गरिएका कारबाहीहरू कार्यान्वयन हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने नै अबको मुख्य चासो हो।