काठमाडौँ। मुलुकको राजनीति र सुरक्षा प्रशासनमा तरङ्ग पैदा गर्ने गरी ‘जेनजी’ (Gen-Z) आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले उक्त आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको जिम्मेवार तत्कालीन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई ठहर्याउँदै उनीहरूमाथि ‘ज्यान मुद्दा’ मा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो।
आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङको नाम किटान गरिएको छ। प्रतिवेदनले आन्दोलन दबाउने क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको र त्यसको कमान्डिङ तहमा रहेका यी व्यक्तिहरूलाई फौजदारी कानुन बमोजिम कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
किन गरियो सिफारिस? आयोगका अनुसार, आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार गर्ने आदेश र त्यसपछिको परिस्थिति व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरबाही भएको पाइएको छ। “राज्यको माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष निर्देशन बिना यति ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्दैन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले यसलाई ‘राज्यकोषबाटै संरक्षित हिंसा’ को संज्ञा दिँदै तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखदेखि सुरक्षा प्रमुखसम्मलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ।
अबको प्रक्रिया के? यो सिफारिस कार्यान्वयन भएमा नेपालको संसदीय इतिहासमा बहालवाला वा पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि ज्यान मुद्दा चल्ने यो सम्भवतः पहिलो गम्भीर घटना हुनेछ। यद्यपि, सरकारले यस प्रतिवेदनलाई कुन रूपमा लिन्छ र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। यसले वर्तमान राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण ल्याउने निश्चित देखिएको छ।