काठमाडौँ। नेपाली अपराध अनुसन्धानको इतिहासमा सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको र रहस्यमय बनेको निर्मला पन्त हत्या प्रकरणले फेरि एकपटक न्यायको ढोका ढकढक्याएको छ। भीमदत्त नगरपालिका-२, कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त ११ साउन २०७५ मा उखुबारीमा मृत फेला परेकी थिइन्। त्यसपछिको डिएनए (DNA) परीक्षण र पोष्टमार्टम रिपोर्टले उनको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि गरेको थियो।
यस घटनाले तत्कालीन समयमा देशभर आन्दोलनको रूप लिएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा धेरै व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लियो, कयौँ टोलीहरू कञ्चनपुर पुगे, र दर्जनौँ प्रतिवेदनहरू तयार पारिए। तर, घटनाको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि वास्तविक अपराधी को हो भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै फेला परेको छैन।
अनुसन्धानमा कहाँ चुक्यो राज्य? सुरुवाती चरणमा प्रमाणहरू नष्ट गरिएको, नक्कली अभियुक्त खडा गर्न खोजिएको र प्रहरी प्रशासनको गम्भीर लापरवाहीका कारण यो मुद्दा जेलिएको मानवअधिकारवादीहरूको ठहर छ। ‘जेनजी’ आन्दोलन र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका बीच निर्मलाले न्याय पाउने आशा धमिलिँदै गएको भन्दै नागरिक समाजले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
पछिल्लो समय गृहमन्त्रालयले पुराना र सुल्झन नसकेका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए पनि निर्मलाको परिवारले अझै न्यायको ठोस संकेत पाएको छैन। यो मुद्दा नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता र राज्यको न्याय दिने क्षमताको ‘लिटमस टेस्ट’ जस्तै बनेको छ।