नयाँ दिल्लीमा जारी भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बेलायतको मध्यस्थताबारे दिएको अभिव्यक्ति सच्याएका छन्। आइतबार नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली तथा भारतीय सञ्चारकर्मीहरूसँगको संवादमा मन्त्री खनालले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको मध्यस्थता नखोजिएको स्पष्ट पारेका हुन्।
जेठ १७ गते संसद्मा प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादका विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि संवाद गरिरहेको दाबी गरेका थिए। यस अभिव्यक्तिले नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ समस्या आउने चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री खनालले दिल्लीबाटै उक्त भनाइ सच्याएका हुन्।
“हामीलाई सीमा विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण आवश्यक पर्छ। बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा हुन सक्ने केही दस्तावेजमा पहुँच पाउन सकिन्छ कि भनेर मात्रै हेर्न खोजिएको हो,” मन्त्री खनालले भने, “यसको अर्थ हामीले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह गरेका हौँ भन्ने होइन।”
उनले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए। तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थताका रुपमा अघि सार्नेभन्दा दस्तावेज जुटाउन मात्रै चासो राखिएको उनको भनाइ थियो।
यसअघि परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल तत्पर रहेको बताएका थिए। दुवै पक्ष खुला हृदयका साथ संवादमा जुटेमा कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसकिने खालको नरहेको उनको भनाइ थियो।
नयाँ दिल्लीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले नेपालको नयाँ सरकारले भारतलाई २० औँ शताब्दीको भूराजनीतिको जटिल र अतिसंवेदनशील चस्माबाट नहेर्ने बताए। नेपाल अहिले साझा समृद्धिका लागि आपसी हितमा आधारित साझेदारी निर्माणमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।
तीन दिने औपचारिक भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री खनालले शनिबार आफ्ना भारतीय समकक्षी एस जयशङ्करसँग विस्तृत छलफल गरेका थिए। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले भएको यस भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा विवादबारे हालै दिएको अभिव्यक्तिका कारण केही चर्चा चलिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्रीको यो भनाइ आएको हो।
खनालले खुला हृदय, स्पष्ट दृष्टिकोण र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको एउटै पारदर्शी एजेन्डा लिएर भारततर्फ हेरेको उल्लेख गरे। उनले उग्र–राष्ट्रवादी नाराबाजीमा अल्झिनुभन्दा समस्या समाधानका लागि शान्त र तथ्यमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउने नीति लिएको प्रष्ट पारे।
भ्रमणका क्रममा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीचको सम्झौताअनुसार क्रस–बर्डर डिजिटल भुक्तानी कारोबारको औपचारिक सुरुवात भएको घोषणा गरिएको छ। यसले उद्यमी, पर्यटक र सर्वसाधारणलाई युपिआई–शैलीमा सहज डिजिटल कारोबार गर्न सघाउनेछ। यसका साथै भारतीय विकास सहायतामा नेपालमा पुनर्निर्माण गरिएका ७२ वटा स्वास्थ्य क्षेत्र र १२ वटा सांस्कृतिक क्षेत्रका परियोजनाहरू औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतको डिजिटल इन्डिया मिसनबीच समझदारी पत्र आदानप्रदान भएको छ।
