कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत र चीनबीच भएको सम्झौताप्रति नेपालको गम्भीर चिन्ता छ। नेपालको सहमतिविना गरिने कुनै पनि सम्झौता स्वीकार्य नहुने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले स्पष्ट पारे। यो विषयमा भारत र चीन दुवैलाई आधिकारिक कूटनीतिक नोट पठाइएको उनले जानकारी दिए।
दिल्लीस्थित सञ्चारकर्मीहरूसँगको साक्षात्कारमा मन्त्री खनालले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दृष्टिकोण बताए। सम्बन्धलाई २०औँ शताब्दीको भूराजनीतिक घर्षणबाट टाढा राखेर विकास र कूटनीतिमा जोड दिने उनको भनाइ छ। नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको पारदर्शी एजेन्डाका साथ भारतलाई हेर्ने उनले उल्लेख गरे।
सीमा विवाद कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गरिने मन्त्री खनालले बताए। दुई देशबीचका धेरैजसो कूटनीतिक संयन्त्र निष्क्रिय रहेको र तिनलाई सक्रिय पार्न भारतीय समकक्षी एस जयशंकर सहमत भएको उनले जानकारी दिए। प्राविधिक र क्षेत्रीय सर्वेक्षण टोलीले सीमामा सँगै काम गरिरहेको छ। टेबलमा बसेर छलफल गर्दा कुनै हानि नहुने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिपुलेकसहितको सीमा विवादमा बेलायतलाई मध्यस्थतामा ल्याउने टिप्पणी गरेका थिए। यसमाथि बोल्दै मन्त्री खनालले बेलायतसँग मध्यस्थता नखोजिएको स्पष्ट पारे। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअघिका ऐतिहासिक प्रमाण संकलन गर्न बेलायतका संग्रहालयहरूमा रहेका अभिलेखहरू मात्र मागिएको उनको दाबी छ। यसलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप मान्न नहुने उनको तर्क छ।
अमेरिकी शुल्कबारे नेपाल निरन्तर वार्तामा छ। ईपीजी प्रतिवेदन दुई प्रधानमन्त्रीलाई मात्र बुझाउन सकिने उनले बताए। जनकपुर-अयोध्या रेल सम्पर्क छिट्टै पुनः सुरु हुने अपेक्षा छ। भारतीय सेनाको ‘अग्निवीर’ योजनाबारे पछिल्ला वार्तामा छलफल भएको छैन। आवश्यकता परेमा नेपालले यो मुद्दा उठाउन तयार छ।
प्रधानमन्त्री शाहको अपेक्षित भ्रमण र आफ्नो भारत भ्रमणलाई उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको सुरुवातको रूपमा हेरिएको छ। आगामी दिनमा नियमित भ्रमण र आदानप्रदान हुने अपेक्षा छ। दिल्लीमा भएको छलफल उत्पादक थियो। यसले केही महिनामा परिणाम दिनेमा मन्त्री खनाल आशावादी छन्।
