नयाँ बजेट आवश्यकताभन्दा बाहिर, विज्ञहरूको ठहर

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नयाँ बजेट आवश्यकताभन्दा बाहिर र क्षेत्रबाहिर रहेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रका विश्लेषक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले आलोचना गरेका छन्। शुक्रबार आयोजित बजेट विश्लेषण कार्यक्रममा विज्ञहरूले बजेट विनियोजनको प्राथमिकता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए।

कृषिमा २.२% बजेट: खाद्य आत्मनिर्भरताको लक्ष्य कसरी पूरा होला?

खाद्य सुरक्षा विज्ञ कृष्ण पहारीले नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि बजेटले खाद्य स्वच्छता र कृषि आत्मनिर्भरतालाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको बताए। सरकारले खाद्य आत्मनिर्भरतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि खाद्यान्न आयात निरन्तर बढिरहेको छ। कुल बजेटको करिब २.२% मात्र कृषिमा विनियोजन लक्ष्य प्राप्तिका लागि अपर्याप्त छ। पहारीले भने, ‘विगत नौ वर्षयताकै यो कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा कम बजेट हो। देशमा दुई-तीन खर्बको खाद्यान्न आयात भइरहेको अवस्थामा देशलाई खाद्य आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट आएन।’

उनका अनुसार नेपालको ६०% जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५% कृषि क्षेत्रबाट आउँछ। यस्तो अवस्थामा कम्तीमा ५ देखि ६% बजेट कृषिमा विनियोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। भूपरिवेष्टित र भूराजनीतिले असर गर्ने देशका लागि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी बजेट आउनुपर्ने सुझाव उनले दिए।

वातावरण संरक्षणमा हचुवा बजेट?

वातावरण अनुसन्धानकर्ता डा. नवराज खतिवडाले वर्तमान बजेटले वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको आरोप लगाए। उनले सरकारले वातावरण संरक्षणको वास्तविक आवश्यकता नबुझी हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गरेको टिप्पणी गरे। ‘मैले देखेको वातावरण सुधार भनेको जलवायु प्रदूषण कम गर्ने उपायमा ध्यान दिएको देखिएन,’ उनले भने, ‘यहाँ वातावरण भनेको वन–जङ्गल, पानी मात्र हो भनेर बुझियो। सहरमा बगेका प्रदूषित पानीलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा हचुवा गरियो।’ यो वर्ष वातावरण नियन्त्रणका लागि कुल बजेटको ०.६% मात्र विनियोजन भएको छ।

सुर्तीजन्य कर र स्वास्थ्यमा बजेटको असन्तुलन

जय कुमार गुरुङले बजेट विनियोजन गर्नुपूर्व सम्बन्धित क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता तथा विश्लेषकहरूसँग छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विज्ञहरूसँगको छलफल बिना बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकता अनुसार विनियोजन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले अनुसन्धान, जनचेतना जस्ता कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिएको, सुर्तीजन्य कर कोषको उपयोगी कार्यक्रम नभएको र सुर्तीजन्य कर वृद्धि नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।

‘स्वास्थ्यमा उपचारात्मक भन्दा रोकथाममूलक कार्यक्रममा बजेट हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम रोगको नियन्त्रणमुखी हुनुपर्थ्यो, उपचारमुखी मात्र भयो।’

अनुसन्धानकर्ता अञ्जना लामिछानेले सुर्तीजन्य पदार्थमा १०% कर वृद्धि घोषणा भए पनि भन्सार कर मात्र बढेको र अन्तःशुल्कमा २ देखि ३% मात्र वृद्धि भएको बताइन्। ‘नेपालमा आन्तरिक उत्पादनका सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गर्नुपर्नेमा उल्टो भयो, यो सरकारको भ्रम छर्ने काम हो,’ उनले भनिन्। हालको भन्सार कर वृद्धिले स्वदेशी सुर्ती सेवनकर्तामा कुनै प्रभाव नपर्ने उनको तर्क छ।

पुरानै ढर्राको बजेट, आर्थिक वृद्धि लक्ष्यमा चुनौती

नेपाल विकास अनुसन्धान परिषद्को विश्लेषण अनुसार, पुँजीगत खर्च २०.३%, चालु खर्च ५९.८% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १९.९% बजेट विनियोजन हुनुले यो बजेट पुरानै ढर्राको रहेको देखाउँछ। यस्तै, आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ३.८५% राखिएकोले लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको परिषद्ले टिप्पणी गरेको छ। परिषद्ले विकासका प्रमुख मुद्दाहरू जस्तै कृषि, स्वास्थ्य, वातावरण र प्रकोप जस्ता पक्षमा बजेटको तालमेलको विश्लेषण गरी आफ्नो टिप्पणी प्रस्तुत गरेको हो।