आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति अनुदान विनियोजन गरिने भन्ने विषयमा छलफल अघि बढेको छ। यस सम्बन्धमा आवश्यक सूची तयार पार्ने काम भइरहेको छ।
वित्तीय हस्तान्तरणको यो प्रक्रियाले देशभरका प्रदेश र पालिकाहरूको विकास योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्नेछ। अनुदान रकमको बाँडफाँट पारदर्शी र न्यायोचित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
