सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ उपमहानगरपालिकालाई ११ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने भएको छ। यो बजेट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा बाँडिएको छ। समग्र अनुदानमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अगाडि छ। दाङको घोराही र मकवानपुरको हेटौँडाले पनि उल्लेख्य बजेट पाएका छन्।
समानीकरण अनुदानमा घोराही शीर्ष स्थानमा
न्यूनतम आवश्यकता र खर्च भारका आधारमा दिइने समानीकरण अनुदानतर्फ दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले सर्वाधिक ३१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्यो। जनकपुरधामले ३० करोड ५९ लाख, हेटौँडाले ३० करोड १३ लाख र बुटवलले २९ करोड २२ लाख रुपैयाँ पाए। सुनसरीका इटहरी र धरानले क्रमशः २८ करोड ७३ लाख र २८ करोड ७९ लाख पाए। लुम्बिनीको तुलसीपुरले २८ करोड ७७ लाख, धनगढीले २८ करोड ९ लाख र नेपालगञ्जले २७ करोड २८ लाख प्राप्त गरे। जितपुर–सिमराले २५ करोड ७६ लाख र कलैयाले सबैभन्दा कम २५ करोड २३ लाख रुपैयाँ पाए।
सशर्त अनुदानमा जनकपुर अगाडि
विशेष योजना कार्यान्वयनका लागि दिइने सशर्त अनुदानमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले १२ अर्ब ५० करोड १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्यो, जुन ११ उपमहानगरमध्ये सर्वाधिक हो। इटहरीले ९ अर्ब ८८ करोड ८० लाख र हेटौँडाले ८ अर्ब ६६ करोड ६० लाख सशर्त अनुदान पाए। घोराहीले ७ अर्ब ७१ करोड र नेपालगञ्जले ६ अर्ब ८६ करोड २० लाख बजेट पाए। धनगढी र कलैयाले क्रमशः ६ अर्ब २९ करोड ८० लाख र ५ अर्ब ९६ करोड ९० लाख प्राप्त गरे। बुटवलले ५ अर्ब ७२ करोड ९० लाख र धरानले ५ अर्ब ६० करोड पाए। सशर्त अनुदानमा जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा कम ५ अर्ब ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्यो।
विशेष र समपूरक अनुदान बाँडफाँट
विशेष र समपूरक अनुदान वितरणमा नेपालगञ्ज र कलैया अगाडि देखिए। विशेष अनुदानतर्फ नेपालगञ्जले सर्वाधिक २ करोड ६९ लाख पाउँदा कलैया र हेटौँडाले समान १ करोड ६७ लाख पाए। घोराहीले यस शीर्षकमा सबैभन्दा कम ४५ लाख मात्रै पायो। समपूरक अनुदानतर्फ कलैयाले १ करोड ८४ लाख र जनकपुरधामले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे। इटहरी र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले समपूरक अनुदानमा बजेट पाएनन्। धरानले ६५ लाख, तुलसीपुरले ६० लाख र नेपालगञ्जले ५३ लाख प्राप्त गर्दा बुटवलले सबैभन्दा कम २० लाख पायो। सरकारले जनसंख्या, क्षेत्रफल र विकास आवश्यकताका आधारमा अनुदान बाँड्यो।
चितवनका स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ९६ करोड
यसैबीच, चितवनका सात स्थानीय तहले अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत ४ अर्ब ९६ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरे। भरतपुर महानगरपालिकाले सर्वाधिक २ अर्ब ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ पायो। भरतपुरपछि रत्ननगर नगरपालिकाले ५८ करोड ३४ लाख, राप्ती नगरपालिकाले ५३ करोड ५ लाख, माडी नगरपालिकाले ५० करोड २६ लाख, खैरहनी नगरपालिकाले ४५ करोड ९५ लाख, कालिका नगरपालिकाले ४४ करोड ६८ लाख र इच्छाकामना गाउँपालिकाले ३८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे।
