प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत-नेपाल सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिले संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बोलाएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गियो। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेका छन्।
जेठ २२ गते भारत भ्रमण सकेर फर्किएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पहलमा सोमबार सिंहदरबारमा बैठक बसेको थियो। बैठकको कार्यसूची संसद्को गतिरोध अन्त्य र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल थियो।
सत्तापक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल वा स्वयं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोष्टममा उभिएर धारणा स्पष्ट पार्ने विकल्प अघि सारेको थियो। रास्वपा नेताहरूले परराष्ट्रमन्त्री र सभापति लामिछानेले जवाफ दिने, तर प्रधानमन्त्री तत्काल नबोल्ने संकेत गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका दलले सत्तारूढ दलको प्रस्ताव सिधै अस्वीकार गरे। उनीहरूले ‘भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ भन्ने प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै भौतिक उपस्थिति र माफी माग गरेका छन्। विवादित अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ नदिएसम्म विरोध जारी रहने बताए। उनले रास्वपा सभापतिले पार्टीभित्र र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने जवाफ दिएकाले सहमति नभएको जानकारी दिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले राज्यका प्रमुख अंगहरूबीचको सन्तुलन बिगार्न खोजेको टिप्पणी गरे। उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचिएको प्रसंगतर्फ संकेत गर्दै नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था भत्काउने लक्षण देखिएको बताए।
रास्वपा सभापति लामिछानेले आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै समग्रमा राम्रो भएको बताए। विपक्षी नेताहरूले भ्रमणको समय र प्रयोग गरेका शब्दमाथि प्रश्न उठाए। लिङ्देनले लामिछानेले भारतीय नेताहरूसँग ‘विगतको भारी यो सरकारले बोक्दैन’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए।
एमालेका प्रमुख सचेतक महरले नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधानका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेको विषयमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी भए नभएकोबारे लामिछानेलाई प्रश्न गरे।
सर्वदलीय बैठक सहमतिमा नपुगेपछि सभामुखले बोलाएको दलका प्रमुख सचेतकसँगको छलफल पनि प्रभावित भयो। त्यसपछि निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षीले प्रधानमन्त्री सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरेपछि बैठक अवरुद्ध भयो। १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक सूचनामार्फत मंगलबार १ बजेसम्मका लागि सारिएको छ।
रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार विपक्षीको मागबारे सत्तापक्षले आन्तरिक गृहकार्य र प्रधानमन्त्रीसँग थप परामर्श गर्नेछ। त्यसपछि मात्रै संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने देखिएको छ।
एमाले उपनेता पद्मा अर्यालले राष्ट्रियताको सवालमा पक्ष-विपक्ष नभई सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराएर क्षमा याचनासहित अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरिन्। नेकपाका सांसद वर्षमान पुन र श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क राज राई (साम्पाङ) ले पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा आत्मालोचना गर्दै सच्याउनुपर्ने अडान दोहोर्याए। कांग्रेस सांसद सन्तोष सुब्बाले प्रधानमन्त्रीले नेपालले कहाँ भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे।
