राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियानले देशभर करिब १८ हजार बालबालिका शीघ्र कडा कुपोषणको चपेटामा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको यो अभियानले बालबालिकाको पोषण अवस्थाको गम्भीर चित्र उजागर गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाका अनुसार १० लाख ३५ हजार २०१ बालबालिकाको परीक्षण गर्दा १८ हजार ३०९ जनामा कडा शीघ्र कुपोषण भेटिएको हो। यसबाहेक, ८८ हजार २०५ बालबालिकामा शीघ्र कुपोषणको समस्या रहेको पाइएको छ।
गत वैशाख १५ देखि जेठ १५ गतेसम्म छ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकामा केन्द्रित यो अभियानको उद्देश्य पोषण अवस्था जाँच, शीघ्र कुपोषणको समयमा पहिचान र उपचार थियो।
थापाले देशभर अभियान सञ्चालन भएकाले कडा शीघ्र कुपोषणका धेरै केसहरू पत्ता लागेको बताए। उनले यस तथ्याङ्कका आधारमा आगामी दिनमा प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
कडा शीघ्र कुपोषणबाट मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। यहाँ आठ हजार ३८० बालबालिका प्रभावित भएका छन्। लुम्बिनीमा तीन हजार १५, सुदूरपश्चिममा एक हजार ७५८, कोशीमा एक हजार ५९०, कर्णालीमा एक हजार ५०३, बागमतीमा एक हजार ४०१ र गण्डकी प्रदेशमा ६६२ जनामा यो समस्या छ। कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिका ख्याउटे र करङ्ग देखिने हुन्छन्।
यस्ता बालबालिकाको उपचारमा ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ प्रयोग गरिन्छ। तयारी खानाले स्वास्थ्यमा सुधार नआएका बालबालिकाका लागि देशभरका २५ पुनःस्थापना केन्द्रमा आमा र बच्चा दुवैको दैनिक हेरचाहसहित खाना खुवाउने व्यवस्था छ।
शीघ्र कुपोषणको हकमा पनि मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। यहाँ ३८ हजार ९४८ जना बालबालिका यसबाट ग्रसित छन्। लुम्बिनीमा १७ हजार ८७९, सुदूरपश्चिममा नौ हजार ३४४, कोशीमा छ हजार ५९६, बागमतीमा छ हजार ४८०, कर्णालीमा पाँच हजार ९८९ र गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार ९६९ जनामा शीघ्र कुपोषण देखिएको छ। शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिका दुब्लाउने, उमेरअनुसार तौल नहुने र लुरे हुन्छन्।
सरकारले आगामी वर्षदेखि ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ लाई नियमित कार्यक्रममा समावेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसले बालबालिका र आमाको पोषण अवस्था सुधारमा योगदान पुग्ने अपेक्षा छ।
