बैंक, ब्रोकर र बिमा क्षेत्रमा अर्बौंको शंकास्पद कारोबार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा दीपक भट्टसहित ८६ जनाविरुद्ध चार वटा मुद्दा दायर भएका छन्। उनीहरूले कानुन छलेर सञ्जाल खडा गरी वित्तीय अपराध गरेको, रकमको स्रोत खुलाउन नसकेको र एकअर्कालाई दोष थोपरेको पाइएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालत, पाटन उच्च अदालत र विशेष अदालतमा ८६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ। प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भइसकेको छ। इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टले वार्षिक करिब ३० करोड आय हुने बताएका छन्।
जगदम्बा स्टिल्सलाई बुझाएको ७५ करोड २६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको स्रोतबारे सोध्दा भट्टले ‘स्रोत हाल खुलाउन नसक्ने, पछि कारोबार हेरेर भन्न सक्ने’ जवाफ दिएका थिए। भट्ट र उनका व्यावसायिक साझेदारहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ, धितोपत्र र बिमासम्बन्धी कसुरमा चार वटा मुद्दा दायर भएका हुन्।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा संयुक्त तथा शृंखलाबद्ध अनुसन्धान गरी ती मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। भट्टसहित शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, उपाध्यक्षद्वय शुलभ र साहिल अग्रवाल, गोल्छा समूहका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाह, लक्की समूहका प्रबन्ध निर्देशक अमित मोरलगायत ८६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
भट्टको हकमा करिब २७ अर्ब र शुलभ अग्रवालका हकमा साढे २५ अर्बभन्दा बढीको बिगो कायम गरिएको छ। अभियोगपत्रमा उनीहरूले सञ्जाल खडा गरी कानुनको आँखा छलेर ‘वित्तीय अपराध’ गर्न ‘कागजी जग्गा बैना’ देखि ‘पारिवारिक अंशबन्डा’ सम्म गरेको उल्लेख छ।
यो प्रकरणको सुरुआत भदौ–असोज २०७९ मा शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खाताबाट भट्टको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खातामा ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाएर भएको थियो। भट्टका अनुसार यो रकम ललितपुरको सानेपास्थित ५४ आना जग्गा जगदम्बालाई बिक्री गर्न बैनाबापत लिएका थिए।
२०७८ को पूरक बजेट र २०७९ को बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जगदम्बा स्टिल्सलाई लाभ हुने गरी करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। त्यसमा भट्टले भूमिका खेलेको र त्यसैबापत उनलाई जगदम्बा स्टिल्सले उक्त रकम दिएको आरोप छ। सार्वजनिक रूपमा यस्तो आरोप लागेपछि राष्ट्र बैंकले उक्त शंकास्पद लेनदेनमाथि अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो।
अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार त्यो रकम सुरुमा जगदम्बा स्टिल्सबाट भट्टको व्यक्तिगत खातामा, त्यसपछि आफ्नो एकल स्वामित्वको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको खातामा र त्यसपछि हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा लगानी गरिएको थियो। जगदम्बाले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट लिएको ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ लाई कानुनविपरीत जग्गा खरिदका लागि प्रयोग गर्दै भट्टलाई दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
त्यसको केही समयपछि भट्टले जगदम्बालाई ७५ करोड २६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पठाए। उनले बयानमा जगदम्बाले आर्थिक कारण देखाएर जग्गा खरिद गर्न नसकेपछि बैनाबापतको रकम ब्याजसहित फिर्ता गरेको बताएका छन्। सिद्धार्थ बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ७५ करोडमध्ये ६७ करोड ९० लाख जगदम्बा समूहकै पैसा हो।
अग्रवाल परिवारका विभिन्न खाताहरूबाट भट्टलाई रकम रकमान्तरण भएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई जगदम्बा स्टिल्सले बैंकबाट ऋण लिएको रकम परिवारका सदस्यहरूको खातामा घुमाएर ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ गरी भट्टको खातामा रकमान्तर गरिएको बताएका छन्। भट्ट भने उक्त रकमलाई ‘सापटी’ भनिरहेका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको धितोपत्रसम्बन्धी अभियोगपत्रअनुसार ५ साउन २०८२ देखि १ चैतसम्म भट्टले एक ब्रोकरमार्फत ३ अर्ब ८० करोड ५३ लाखको धितोपत्र किनेका थिए, त्यो पनि एक रुपैयाँ पनि अग्रिम रकम नबुझाई। कानुनअनुसार ब्रोकर कम्पनीले क्रेताबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम अग्रिम प्राप्त गर्नुपर्छ। सोही अवधिमा भट्टले सोही ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत ९३ करोड ५ लाखको सेयर बिक्री गरेका थिए। उक्त रकम घटाउँदा पनि भट्टले अझै दुई अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
यही उधारो कारोबारले सिर्जना गरेको कृत्रिम मागमा नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य ५ साउन २०८२ दिउँसो १ हजार ४ सय ६१ बाट १० भदौसम्ममा १ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ पुगेको थियो। यसबाट दीपक भट्ट, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन क्यापसर्ब, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी समेतको मिलेमतोमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य बढाउने प्रपञ्च रचेको देखिन्छ।
विशेष अदालतले भट्ट र अग्रवाललगायत ३९ जनाविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ थालेको छ। न्यायाधीशहरूको इजलासमा भट्टको बयान सुरु भएको छ, जसलाई निरन्तरता दिइनेछ। त्यसपछि शुलभको बयान हुनेछ। दुवैको बयान सकिएपछि अदालतले थुना वा धरौटीमा छाड्ने निर्णय गर्नेछ।
