भारतीय चिया बोर्डले मे १ देखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) ले नेपाली चिया निर्यात ठप्प पारेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले यस समस्याको समाधानका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
महासंघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, प्रत्येक खेपमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षणको नयाँ व्यवस्थाले निर्यात प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएको छ। परीक्षण प्रतिवेदन पाउन २० देखि २५ दिन लाग्ने र समस्या देखिए चिया नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधानले निर्यात लगभग ठप्प भएको छ।
नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात र रोजगारीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यसले वार्षिक १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्छ। ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको चिया भारत निर्यात हुन्छ। यस क्षेत्रले ६० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान गर्छ।
निर्यात अवरुद्ध हुँदा उद्योगहरूको नगद प्रवाह प्रभावित भएको छ। यसले किसानलाई हरियो चियापत्तीको भुक्तानी, मजदुरको पारिश्रमिक, कर र विद्युत् महसुल तिर्न समेत कठिनाइ भएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले गुणस्तरसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ‘एक््रेडिटेड ल्याब’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यस विषयमा लामो समयदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
हजारौं किसान, मजदुर र उद्यमीको जीविकोपार्जन जोडिएको यो संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट निकास खोज्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत छिमेकी मुलुकसँग संवाद गरी निर्यात अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
