कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट पुनरवलोकनको प्रक्रिया चलिरहेको र न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार भइरहेको अवस्थामा नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको छ। यो कदमले सरकारी निर्देशन र प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यसअघि भौतिक मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यले भदौ ११ गते बजेट पुनरवलोकन नभएसम्म कुनै पनि नयाँ ठेक्का नखोल्न मातहतका सबै कार्यालयलाई लिखित निर्देशन दिएका थिए। तर, सोही सचिवको एकल हस्ताक्षरमा असोज १ गते मन्त्रालयबाटै नयाँ बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरिएको पाइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्यले सरकारको निर्णय र पत्राचार अक्षरशः कार्यान्वयनमा रहेको र कुनै पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु नभएको दाबी गरे। तर, मन्त्रालय प्रशासनले भने मन्त्रीको दाबी, मुख्यमन्त्री कार्यालयको परिपत्र र आफ्नै पूर्वआदेशलाई लत्त्याउँदै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
यसअघि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत विकास आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया तत्कालका लागि पूर्ण रूपमा रोकेको औपचारिक जानकारी गराएको थियो। सरकार परिवर्तन र नयाँ गठबन्धन बनेकाले प्राथमिकताहरू पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, दोहोरिएका र अनुत्पादक आयोजनाहरू हटाउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले सबै नयाँ काम स्थगन गरेको थियो।
तत्कालीन मन्त्री जीवन आचार्यले राजनीतिक सहमति, न्यूनतम साझा कार्यक्रम र बजेटको सिलिङ नटुङ्गिएसम्म नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढ्ने स्पष्ट पारेका थिए। उनले पुराना र निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाहरू नरोकिने तर नयाँ बजेटका योजना तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताएका थिए। ‘यसअघिको निर्देशन खुला भएको छैन,’ मन्त्री आचार्यले भनेका थिए।
सचिवको यसअघिको पत्रपछि मातहतका कार्यालयहरूले नयाँ बोलपत्र आह्वानका प्रक्रियाहरू रोकेका थिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३० गते बसेको बैठकले सत्ता साझेदार दलहरूले बुझाएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। सोही निर्णयको आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले असोज १ गते सबै मन्त्रालयलाई साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो।
तर, मातहतका कार्यालयलाई ‘बजेट संशोधन हुँदैछ, टेन्डर रोक्नू’ भनेर पत्र लेखेको २० दिनपछि अर्थात् भदौ ३१ गते (१६ सेप्टेम्बर २०२६) सचिव आचार्यले मन्त्रालयबाटै नयाँ बोलपत्र आह्वानको सूचना निकालेका हुन्। ‘उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, विराटनगरको क्षतिग्रस्त कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत/पुनर्स्थापना’ शीर्षकमा ३८ लाख ६२ हजार ९०७ रुपैयाँ २४ पैसा (भ्याट र पीएससहित) को ठेक्का आह्वान गरिएको छ। यस्तै असोज १ गते सचिव आचार्यले बोलपत्र खरिद र दर्ता गर्ने अन्तिम म्याद २० गतेसम्म लम्ब्याएका छन्।
मन्त्रालयका सचिव आचार्यले भने जेनजी आन्दोलनका क्रममा भत्किएका, आगजनीमा परेका प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र कार्यालय बनाउनका लागि मात्रै नयाँ टेन्डर आह्वान गरिएको बताए। ‘हामीले त्यसबेला भत्किएका प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू बनाउनका लागि टेन्डर गरेका हौँ,’ आचार्यले भने, ‘अस्तिको पत्र र निर्देशनले त्यो कामलाई रोक्दैन।’ तर, उनले निर्देशनमा भने सबै खालका नयाँ टेन्डर रोक्न भनेका थिए।
