देशभर निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइन यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने भएको छ, जसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन विशेष समन्वय थालेको छ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधारको रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको काम समयमै सम्पन्न गर्न उत्पन्न भएका अवरोध हटाउन पहल लिएका हुन्।
मन्त्रालयले बिहीबार निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइन परियोजनाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएको थियो। यस क्रममा परियोजना प्रमुखहरूले प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा वन विभागबाट रुख काट्न अवरोध भएको र सडक विभागबाट पोल तथा टावर सार्न पर्याप्त समय नपाएको गुनासो गरेका थिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय भएपछि निर्माण कार्यले गति लिएको जानकारी गराइएको छ।
१२ परियोजना यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने
विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाकाअनुसार ब्रिफिङमा १२ वटै आयोजनाको निर्माण कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। यी १२ वटा प्रसारण लाइनमध्ये १३२ केभी क्षमताका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा र नेपाल-भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना गरी कुल १२ वटा रहेका छन्।
छलफलमा तुम्लिङटार सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर सुर्खेत दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा विराटनगर १३२ केभी, हेटौंडा ढल्केबर ४ सय केभी र कालिगण्डकी रिढी १३२ केभीका आयोजना प्रमुखले निर्माणको कार्यप्रगति प्रस्तुत गरेका थिए।
दुई प्रमुख प्रसारण लाइनको अवरोध समाधान
इनरुवा विराटनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनमा म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि पेटी ठेकेदारलाई नै सम्पूर्ण भुक्तानी गरी तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी समन्वय भएको छ।
त्यस्तै, हेटौंडा ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको वनसम्बन्धी समस्या समाधान भइसकेको छ। यो आयोजना आगामी कात्तिक (मध्य-अक्टोबरदेखि मध्य-नोभेम्बर) सम्ममा सम्पन्न हुने जानकारी गराइएको छ।
ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिलकुमार अधिकारीका अनुसार निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरू कम्तीमा ६ महिनादेखि बढीमा एक वर्षभित्र मुख्य ग्रिडमा जोडिने अवस्थामा छन्। यसले उक्त क्षेत्रहरूमा हुने ट्रिपिङ (झ्याप झ्याप वत्ती जाने) को समस्या हल हुनेछ।
मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता र नयाँ ह्वीलिङ चार्ज मापदण्ड
मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना प्रमुखहरूलाई अन्तर मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका समस्याहरु तत्काल समन्वय गरी समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले प्रसारण लाइन ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधार भएको भन्दै परियोजना प्रमुखहरूलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए।
निर्माण कार्य गर्ने क्रममा केही समस्या आए तत्काल जानकारी गराउन अनुरोध गर्दै मन्त्रालय त्यसलाई समाधान गर्न तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे। विगतमा प्रसारण लाइनको ‘राइट वे’ मा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति कम भएको भन्दै दर्जनौं प्रसारण लाइनमा अवरोध भइरहेको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ३.०८ प्रतिशत मात्र रहेको अवस्थामा मन्त्री श्रेष्ठले २०८३ असोज १४ गते बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए।
यसैबीच, २०८३ असोज १५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा विद्युत नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिने गरी ‘ह्वीलिङ चार्ज’ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सक्रिय बनाउनेछ।
यद्यपि, हेटौंडा ढल्केबर र इनरुवा विराटनगर बाहेकका अन्य १० वटा प्रसारण लाइन परियोजनाहरूको विशिष्ट सम्पन्न मितिहरू अझै स्पष्ट छैनन्। वन विभाग र सडक विभागसँगको अन्तरमन्त्रालय समन्वयको विस्तृत कार्ययोजना र समयरेखा पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।
