आर्थिक कूटनीति: नेपालको विदेश नीतिको नयाँ रणनीतिक दिशा

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले २०८३ असोज १६ गते एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स (आइया) को कार्यक्रममा नेपालको कूटनीतिलाई राष्ट्रिय आर्थिक हित र समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्। उनले विदेश नीतिलाई राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा मात्र सीमित नराखी व्यापार, लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनाजस्ता आर्थिक प्राथमिकता हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था, तीव्र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र जटिल भू–राजनीतिक परिस्थितिका बीच नेपालले कूटनीतिक सम्बन्धलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता खनालले औँल्याए।

आर्थिक कूटनीति राज्यका सबै निकायको साझा जिम्मेवारी

परराष्ट्रमन्त्री खनालले आर्थिक कूटनीति कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएको स्पष्ट पारे। यसलाई राज्यका सबै निकाय, निजी क्षेत्र, उद्यमी, व्यवसायी र विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको साझा प्रयासबाट अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले आर्थिक कूटनीतिको सफलताका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, संस्थागत समन्वय र परिणाममुखी कार्यशैली अपरिहार्य रहेको बताए। ‘विदेश नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकताका साथ समेट्दै कूटनीतिक उपलब्धिलाई ठोस आर्थिक परिणामसँग जोड्नुपर्छ,’ खनालले भने। यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबीच सहकार्य, निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

निर्यात र पर्यटन प्रवर्द्धनमा कूटनीतिक परिचालन

आर्थिक कूटनीतिले नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार गर्न र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्री खनालले बताए। विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई नेपाली वस्तु तथा सेवाको बजार पहिचान, व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक साझेदारी विकासमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न परिचालन गरिनुपर्ने उनको धारणा छ। यसैगरी, नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न कूटनीतिक माध्यमको प्रभावकारी उपयोगमा पनि उनले जोड दिए। पर्यटन क्षेत्रको विकासले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने भएकाले यसलाई राष्ट्रिय आर्थिक प्राथमिकतासँग जोड्नुपर्ने खनालको भनाइ छ। मन्त्री खनालका अनुसार आर्थिक कूटनीतिले वैदेशिक सहायता र लगानी परिचालनमा मात्र नभई ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको आदानप्रदानमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत नेपालको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा सहभागिता बढाउने अवसरको खोजी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले आर्थिक कूटनीतिलाई नेपालको समग्र विकास रणनीतिको अभिन्न अंग बनाउने बताए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि र स्रोत विनियोजनका विशिष्ट योजनाहरू पनि स्पष्ट पारिएको छैन। साथै, आर्थिक कूटनीतिको सफलता मापन गर्न कस्ता सूचकहरू प्रयोग गरिनेछन् भन्नेबारे पनि थप विवरण आउन बाँकी छ।