रसुवाको भोटेकोशी नदीमा २०८३ भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी र हिमपहिरोले करिब ७ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी पुर्याएपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ सँग औपचारिक रूपमा क्षतिपूर्ति माग गरेको छ। तर, विश्वव्यापी जलवायु संकटको चपेटामा परेको नेपालले जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र हरित विकासका परियोजनाहरूमा समेत ऋणको भारी बोकिरहेको छ।
आफ्नै नगण्य योगदानका कारण सिर्जित जलवायु संकटको क्षतिपूर्ति विश्वसँग माग्दै गर्दा, सोही संकट समाधानका लागि ऋण लिनु कति न्यायोचित छ भन्ने प्रश्न यहाँ खडा भएको छ।
नगण्य उत्सर्जनमा ७ खर्बको क्षति: नेपालको जलवायु जोखिम
नेपाल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य (०.१ प्रतिशतभन्दा कम) योगदान गर्ने मुलुक भए पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ। जर्मनवाचको क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स (सीआरआई) २०२५ अनुसार, नेपाल विगत ३ दशक (१९९३–२०२२) मा जलवायु परिवर्तनका कारण चरम मौसमजन्य घटनाबाट प्रभावित हुने देशहरूको सूचीमा ६९औं स्थानमा परेको छ। प्रतिवेदनले जलवायुजन्य विपत्तिहरूका कारण नेपाललाई वार्षिक २२१.३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको देखाएको छ।
२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र हिमपहिरोले करिब ७ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी पुर्याएको थियो भने १६ लाख मानिस प्रभावित भएका थिए। सोही क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्दै नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ को सञ्चालक समितिलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ। यो पत्र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको हस्ताक्षरमा पठाइएको थियो। नेपालले हालसम्म जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति पाएको छैन।
ऋणको भार र ‘ग्रीनवाशिङ’को चिन्ता
नेपालले जलवायुजन्य परियोजनाहरूमा ऋण परिचालन गरिरहेको छ। विश्व बैंकले भोटेकोशी बाढीको आपत्कालीन प्रतिक्रियाका लागि आफ्नो विपद्–वित्तपोषण संयन्त्रमार्फत करिब २५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (लगभग १०० मिलियन अमेरिकी डलर) सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्न सकिने जनाएको छ। तर, नेपालले यसलाई अनुदान नभई ऋणका रूपमा लिएको छ।
यसले ‘जलवायु वित्त’ को परिभाषामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ, जहाँ सहुलियतपूर्ण ऋणलाई जलवायुमैत्री परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरी ‘ग्रीनवाशिङ’ को जोखिम रहेको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तका लागि नेपालको कूटनीतिक पहल
नेपालले जलवायु संकटको सामना गर्न नयाँ, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले २०२६ अक्टोबर २ मा यस्तै आग्रह गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालका चासो र चिन्ताहरूलाई सशक्त रूपमा उठाउने तयारीमा हुनुहुन्छ। सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल पनि २०२६ अक्टोबर ५ देखि ९ सम्म तान्जानियाको अरुशामा हुने अन्तरव्यवस्थापिका संघ (IPU) को १५३औं महासभामा नेपालले भोगेको पछिल्लो महाविपत्ति र जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC) बीच २०२५ डिसेम्बर १४ मा जलवायु वित्त रणनीति र यसको मार्गचित्रको मस्यौदा तयार गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो, जुन परियोजना २०२८ सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ। यद्यपि, हानि तथा नोक्सानी कोषबाट नेपालले कहिले र कति क्षतिपूर्ति पाउँछ भन्ने अझै अनिश्चित छ।
