पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने एसियन हाइवेअन्तर्गत काँकरभिट्टा–लौकही सडकको पूर्वी खण्डमा ५२ प्रतिशत कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। यो सडकले नेपालको अन्तरदेशीय व्यापार र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीलाई नयाँ आयाम दिने अपेक्षा गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था यूएनईएससीएपीले सन् १९५९ मा एसिया र युरोपबीच उच्चस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने उद्देश्यले एसियन हाइवे परियोजना सुरु गरेको थियो। नेपालले सन् १९९२ मा सदस्यता लिएको यस परियोजनाअन्तर्गत काँकरभिट्टा–लौकही सडकखण्ड एसियन हाइवे २ (AH2) मा पर्दछ। यस सडकको मुख्य उद्देश्य अन्तरदेशीय व्यापार वृद्धि, क्षेत्रीय समृद्धि र आवागमन सुधार गर्नुका साथै पूर्वी नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकसम्म पुर्याउने ‘टुरिज्म कोरिडोर’ का रूपमा विकास गर्नु हो। एसियाली विकास बैंक (ADB) को ऋण सहयोगमा यो परियोजना अघि बढाइएको छ।
सडक ५२ प्रतिशत कालोपत्रे, पुल निर्माणमा सुस्तता
काँकरभिट्टा–लौकही सडक योजनाका पूर्वी खण्डका आयोजना प्रमुख सुनिलबाबु पन्तका अनुसार निर्माण सम्झौताको अवधि सकिन करिब चार महिना बाँकी रहँदा आयोजनाले तोकिएको समयभित्र ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हाल दैनिक ७०० देखि ८०० मिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको उनले बताए।
सडक निर्माणको तुलनामा पुलतर्फको प्रगति भने केही कम देखिएको छ। आयोजना प्रमुख पन्तका अनुसार पुल निर्माणको समग्र प्रगति हाल ३१ प्रतिशत छ। पूर्वी खण्डमा निन्दा, बिरिङ र कन्काई नदीमा ३०० मिटरभन्दा लामा २१ वटा पुल निर्माण भइरहेका छन्। पश्चिम खण्डमा रतुवा, बक्राहा र लोहन्द्रा नदीमा पनि पुल निर्माण जारी छ। यद्यपि, २०८३ असोज ८ गतेको रिपोर्टअनुसार पश्चिम खण्डमा स्टिल अभावका कारण पुल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ।
एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा पूर्वी खण्डअन्तर्गत ४५ किलोमिटर काँकरभिट्टा–सितापुरी स्तरोन्नतिका लागि १० अर्ब छ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। यो सडक राजमार्ग खण्डमा चार लेन र सहरी क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित ६ लेनको बन्नेछ। आयोजनाको डिजाइनमा १० वटा आकाशे पुल र २० वटा साना अन्डरपास निर्माण हुनेछन्।
सडकले बढाउने क्षेत्रीय व्यापार र कनेक्टिभिटी
एसियन हाइवे २ अन्तर्गत पर्ने यो सडकखण्ड नेपालको पूर्वी क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि मेरुदण्ड मानिन्छ। यसले भारत र बंगलादेशसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्दै पूर्वी नाकाबाट हुने आयात निर्यातलाई सहज बनाउनेछ। विशेषगरी कोशी प्रदेशको कृषि उत्पादन र औद्योगिक वस्तुहरूको बजार पहुँच विस्तारमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
यस परियोजनाले अन्तरदेशीय व्यापारमा लाग्ने समय र लागत घटाउनुका साथै पूर्वी नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ। सडक निर्माण पूरा भएपछि पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाकालाई क्षेत्रीय सडक सञ्जालसँग जोड्न थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म मर्मत सम्भार गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि पनि पाँच वर्षसम्म सडक भत्किएमा मर्मतको जिम्मेवारी कम्पनीकै हुनेछ।
स्टिल अभाव र अन्य चुनौतीले निर्माणमा ढिलाइ
आयोजनाले तोकिएको समयभित्र ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, पश्चिम खण्डमा स्टिल अभाव, विद्युत्का पोल र खानेपानीका पाइप सार्न ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा ठेक्का प्रक्रियाका समस्याहरूले निर्माणमा थप ढिलाइको जोखिम बढाएका छन्।
