भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्तावसहितको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ। यसले कर्मचारी वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ।
प्रस्तावित मस्यौदा संसद्बाट ऐन बनेमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी एक पटकका लागि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यसपछि निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरसीमा ६० वर्ष कायम हुनेछ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो कदमले १० देखि १५ हजार कर्मचारीलाई अवकाश दिई युवा पुस्तालाई अवसर दिने लक्ष्य छ।
किन ल्याइँदैछ अध्यादेश?
संसदीय प्रक्रिया लामो हुने र लोकसेवा आयोगबाट सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य हुनेबित्तिकै अध्यादेशमार्फत यो ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। यसबाट १५ देखि २० हजार कर्मचारीलाई एकैपटक कटौती गर्ने सरकारको योजना छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी छ। यसबाट राज्यको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ।
कर्मचारी कटौतीको लागत कति?
अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रत्येक कर्मचारीलाई औषधोपचार खर्च, सञ्चित बिदा लगायतका सुविधा बापत करिब २० देखि २५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ। यसका लागि सरकारलाई २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि बजेट उपलब्ध गराउने सहमति दिइसकेको स्रोतले जनाएको छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि संघमा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या ३० देखि ३५ हजारमा झार्ने लक्ष्य छ।
सचिव र सहसचिवमा कस्तो असर?
यस प्रस्तावले विशेषगरी सचिव र सहसचिव बढी प्रभावित हुनेछन्। हाल ७१ दरबन्दी रहेकोमा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका ३२ जना सचिव र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका २० जना सचिव अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। प्राविधिकतर्फका ९ जना सचिवमध्ये विश्वबाबु पुडासैनी र सरिता दवाडी मात्र रहनेछन्। बाँकी सबै प्राविधिक सचिव अवकाशमा जानेछन्।
कर्मचारीको असन्तुष्टि र लबिङ
कर्मचारीहरू भने यो प्रावधानप्रति असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले यसलाई कुनै पनि हालतमा लागू नहुने बताउँदै विभिन्न तहमा लबिङ गरिरहेका छन्। एक सहसचिवले कानुन मन्त्रालयले मस्यौदामा यो विषय नभए पनि कानुनमन्त्रीको दबाबमा थपिएको आरोप लगाएका छन्। अनुभवी कर्मचारीलाई हटाउँदा सरकारको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने उनको चिन्ता छ।
