उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुरले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सामान्य नेपाली पत्रसमेत पढ्न नसकेपछि उनको पदबाट राजीनामा मागिएको छ। यो घटनाले राजनीतिक वृत्त र आम नागरिक दुवैमा चर्को बहस सिर्जना गरेको छ, जहाँ समावेशिताको नाममा योग्यता र क्षमतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै तीव्र आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ।
सुरुमा भाषिक कमजोरी वा ‘डिस्लेक्सिया’ सँग जोडिएको यो विवाद अब नैतिकताको आधारमा उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागसम्म पुगेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारदेखि आम नागरिकसम्मले योग्यताविनाको समावेशिताले सिंगो संसदको गरिमा घटाएको भन्दै तीव्र आक्रोश पोखेका छन्।
वरिष्ठ पत्रकार अजय अनुरागीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत कडा टिप्पणी गर्दै उपसभामुख ठाकुरले अब आफैँ पद छोड्नुपर्ने (‘ठाकुरके आब स्वयं पद छोइड देबाक चाहियैन छलै’) धारणा व्यक्त गरेका छन्। अनुरागीको यो पोस्टमा आएका प्रतिक्रियाहरूले आम नागरिकको चरम निराशा र आक्रोशलाई छर्लङ्ग पार्छ।
विशेषगरी नागरिकहरूले समावेशिताको नाममा क्षमता र योग्यता नै नभएका व्यक्तिलाई उच्च पदमा पुर्याउने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिको कडा विरोध गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता नितेश यादवले अनुरागीको पोस्टमा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, “अब अति भयो, मात्रै समानता र समावेशिता खोज्नु हुँदैन। एउटा उच्च मर्यादित पदका लागि समानता र समावेशितासँगै योग्यता, परिपक्वता र पोख्तता पनि हुनुपर्छ।”
धेरैको बुझाइमा समानुपातिक कोटाबाट कुनै लामो राजनीतिक संघर्ष वा अनुभवविना सीधै उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदमा पुग्दा यस्तो हविगत भएको हो। यसले समानुपातिक प्रणालीको औचित्य र कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। दिलीप रायले टिप्पणी गर्दै “बिना मेहनतको पद मिलेपछि हाल यस्तै हुन्छ” भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
त्यस्तै, सदनमा देखिएको उनको कमजोर कार्यक्षमतालाई लिएर राजन झाले त “कक्षा १ का विद्यार्थीहरू उनीभन्दा धेरै राम्रा हुन्छन्” भन्दै कडा व्यंग्य प्रहार गरेका छन्। आम नागरिकले संसदजस्तो सर्वोच्च निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको न्यूनतम योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्।
संसदको गरिमा र योग्यतामाथि प्रश्न
संसदको बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने र निरन्तर पढेर सुनाउनुपर्ने उपसभामुखले नै अक्षर खुट्याउन नसक्नु कुनै सामान्य प्राविधिक त्रुटि मात्र होइन। यो घटनाले राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारीको चरम नमुना प्रस्तुत गरेको छ र सिंगो संसदको गरिमामाथि नै गम्भीर आँच पुर्याएको छ।
उच्च पदमा समावेशिताको नाममा अक्षम व्यक्तिलाई राख्दा समग्र संसदकै बेइज्जती हुने भन्दै अब दलहरूले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यसले संसदीय प्रक्रियाको विश्वसनीयता र जनताको जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वासमाथि पनि असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
समानुपातिक प्रणालीको समीक्षाको आवश्यकता
यो घटनाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको वितरण र उम्मेदवारको न्यूनतम योग्यतामाथि गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। राजनीतिक दलहरूले केवल कोटा पूरा गर्नका लागि नभई, क्षमतावान् र योग्य व्यक्तिलाई मात्र उच्च पदमा पुर्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ।
नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूले अब योग्यता र समावेशिताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ताकि संसदको गरिमा र प्रभावकारिता कायम रहन सकोस्। यस प्रकरणले भविष्यमा समानुपातिक प्रणालीबाट गरिने नियुक्तिहरूमा थप पारदर्शिता र योग्यताको मापदण्ड स्थापित गर्नुपर्ने बहसलाई थप बल दिएको छ।
