सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यले ६२ वर्ष पुरानो भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधनको तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८३’ ले ६४ वर्ष पुरानो जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९ लाई पनि संशोधन गर्नेछ।
प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएमा गुठी संस्थान ऐन २०३३, मालपोत ऐन २०३४ र भूउपयोग ऐन २०७६ का व्यवस्थामा पनि संशोधन हुनेछ। जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने योजनाका लागि भूमि ऐन २०२१ को दफा ५२ख मा नयाँ व्यवस्था प्रस्तावित छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, नदी किनार, तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमवासीलाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। यसलाई बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि दिगो विकासको लक्ष्य र जलवायु अनुकूलनमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ। यसले आवासको हक सुनिश्चित गर्ने र व्यवस्थित बसोबासको प्रबन्धबाट दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने विषय संविधानमा उल्लेख भए तापनि संविधानअनुसार यो समुदायले जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैन। यद्यपि, हाल भूमिहीन सुकुमवासीहरू बसोबास गरिरहेका स्थानहरू जोखिमयुक्त छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन भएको छैन।
प्रस्तावित विधेयकमा ऐन बनेसँगै यस विषयमा काम गर्न संघ र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन हुने प्रावधान छ। भूमि ऐन २०२१ को दफा ५२ग पछि थपिने दफा ५२ग१ अनुसार, नेपाल सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।
यस्तो समिति वा कार्यदलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गर्ने र प्रमाण संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ। यसले विगतमा गठन भएका आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको पनि समाधान गर्नेछ।
विघटित प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको तत्कालीन कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी पारित गरेको थियो। तर प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विधेयक निष्क्रिय भएको थियो।
यस पटक फेरि सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो। तत्कालीन समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीका अनुसार, अघिल्लो पटकभन्दा यस पटक जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेकालाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ।
सभापति चौधरीले जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गरी नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको बताए। उनले बाढी, पहिरो, नदी कटानलगायत प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई यथास्थितिमै राख्नु नहुनेमा जोड दिए।
उनले जोखिम पहिचान र बस्ती स्थानान्तरण वैज्ञानिक आधार, पारदर्शी मापदण्ड र नागरिकको मौलिक हकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए। विशेषगरी भूमिहीन, सुकुमवासी र कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई जोखिमयुक्त स्थानबाट हटाउने नाममा थप विस्थापित वा भूमिहीन बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।
राज्यले नागरिकलाई एउटा जोखिमबाट निकालेर अर्को जोखिममा राख्न नहुने र सुरक्षित तथा दिगो बसोबासको सुनिश्चितता, पुनर्स्थापना र पुनर्बासको स्पष्ट ग्यारेन्टीसहित स्थानान्तरणको नीति अपनाउनुपर्ने उनले बताए।
सभापति चौधरीले जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि जोखिमयुक्त स्थान कसले र कुन आधारमा निर्धारण गर्ने, नागरिकलाई कहाँ पुनर्स्थापना गर्ने, जग्गा कसरी उपलब्ध गराउने र आवास, पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषय कानुनमा पर्याप्त स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
