तीन वर्षभित्र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मन्त्रालयमा खरिदार र नायब सुब्बाको दरबन्दी शून्य हुने भएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण गरिरहेका मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन पठाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निर्देशनअनुसार दरबन्दी पुनर्संरचना गर्दा खरिदार र सुब्बाको पद शून्य बनाउनुपर्नेछ। हालसम्म १४ मन्त्रालयले ओएनएम सर्भे गरिसकेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, अर्थ र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने अझै दरबन्दी पुनर्संरचना गरेका छैनन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ओएनएम सर्भे गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ, तर त्यो अझै स्वीकृत भएको छैन।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले केन्द्रमा अधिकृतमुखी प्रशासन बनाउने सरकारको नीति रहेको बताए। उनले भने, ‘आवश्यक ठाउँमा बाहेक खरिदार, सुब्बाको पद शून्य बनाउने हाम्रो नीति हो।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि हालसम्म करिब चार हजार खरिदार र सुब्बाको दरबन्दी घटिसकेको छ।
सचिव भुजेलका अनुसार, अवकाश वा राजीनामाका कारण रिक्त हुने खरिदार र सुब्बाको पदमा नयाँ भर्ना गरिने छैन। केन्द्रमा क्रमशः यी दरबन्दीहरू रित्याउँदै जाने सरकारको नीति छ। तीन वर्षपछि मन्त्रालयहरूमा अधिकृत तहभन्दा माथिका कर्मचारी मात्र रहनेछन्।
कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकजस्ता पदमा भने करारमा कर्मचारी राखिनेछ। तर, मालपोत, नापी वा इलाका प्रशासनजस्ता सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा खरिदार र सुब्बाको दरबन्दी भने अत्यावश्यक हुनेछ। ती कार्यालयहरूमा सुब्बा र खरिदारको दरबन्दी कायम रहनेछ।
विभिन्न प्रशासन सुझाव आयोग तथा समितिहरूले केन्द्रमा अधिकृतमुखी प्रशासन बनाउन सुझाव दिँदै आएका थिए। सोही सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो निर्देशन पठाएको हो।
यसअघि मुखिया, डिट्ठा, बहिदारजस्ता पदहरू अवकाशपछि स्वतः खारेज गर्ने नीति सरकारले लिइसकेको छ। त्यसैगरी टाइपिस्ट र आवा (आकाशवाणी) अपरेटरको दरबन्दी पनि खारेज गर्ने घोषणा भइसकेको छ। १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, मालीजस्ता श्रेणीविहीन पदमा स्थायी भर्ना गरिएको छैन; यी पदमा करारमा मात्र कर्मचारी नियुक्त गरिन्छ।
