वीरगन्जलाई बजेटमा विभेद गरी मधेशको मानमर्दन गरिएको भन्दै आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार क्रमशः असफल बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्। दुई तिहाइ जनमतसहित सत्ता पाएको रास्वपा र प्रधानमन्त्री शाह निरीह देखिएको उनको आरोप छ। शनिबार वीरगन्जमा आयोजित पार्टीको मधेस प्रदेशको विस्तारित बैठकमा बोल्दै साहले सरकार बनेको छोटो समयमै जनतामा निराशा चुलिएको बताए।
जनताले दुई तिहाइ मतसहित रास्वपालाई जिम्मेवारी दिए पनि सरकारले सुशासन र सदाचारमा कुनै सकारात्मक छाप छोड्न नसकेको साहको भनाइ छ। ‘गर्जिने बादलले बर्षात् गर्दैन’ भन्ने उखानलाई वर्तमान सरकारको सुशासन प्रयाससँग जोड्दै उनले सुरुमा ठुलो स्वरले चिच्याए पनि कार्यान्वयन कता हरायो भनी प्रश्न गरे। जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले त्यस आन्दोलनका दमनकारी र हत्याराहरूलाई उन्मुक्ति दिएको र सार्वजनिक सम्पत्ति छानबिनमा पक्षपात गरेको आरोप छ।
सेवाग्राही लाइन हटाउने घोषणाविपरीत सरकारी कार्यालयमा लाइन बढेको, करार कर्मचारी हटाउँछु भनेर आफैँ करारको भर्ती केन्द्र बनेको र झोलेहरूलाई हटाउँछु भनेको निकायमा घण्टेहरूको अखडा बनेको साहले उल्लेख गरे। यसले सुशासनको धज्जी उडाएको उनको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री शाहले शपथमा शंख्नाद गरे पनि बुद्ध जयन्ती बहिष्कार गरेको र भारतबाट आएका शंकाराचार्यलाई बेवास्ता गरेको गुनासो उनले पोखे। चुनावताका वाईवाईलाई कांग्रेसको चाउचाउ भनेर बदनाम गर्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले गोल्डस्टारको निजी ब्राण्ड एम्बेसडर बन्नु लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गरे।
हालै आएको बजेटले जनतामा आशा जगाउन नसकेको र देशलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन नसक्ने साहको ठोकुवा छ। बजेटले ट्याक्स र ऋण बढाएको, विकास बजेट घटाएको, नयाँ पूर्वाधार योजना नसमेटेको, गरिब र बेरोजगारलाई बेवास्ता गरेको, विभेद र असमानता हटाउन असफल भएको, उद्योग बेच्ने नीति लिएको, युवालाई विदेश लखेटिरहेको र किसानलाई बेवास्ता गरेको आरोप छ।
बजेटले भगौडा दलाल पुँजीपतिको पक्षपोषण गरेको भन्दै उनले आलोचना गरे। विकास पूर्वाधार वितरणमा पक्षपात गर्दै मधेसलाई स्टेडियमविहीन बनाइएको उनको आरोप छ।
राष्ट्रियताको रक्षामा पनि सरकार चुकेको उनको आरोप छ। विदेशीलाई सरकारी जागिरमा अवसर दिनु, वंशज नागरिकता दिनु, भारतसँग नेपाली भूमि फिर्ता लिनुपर्नेमा उल्टै नेपालले भारतको जग्गा मिचेको भनी नेपाली पक्षलाई कमजोर पार्नु, विश्व राजनीतिमा नेपाललाई अलग थलग पार्नु, नेपाली पुँजी विदेश लैजाने बाटो खोल्नु र नेपालको डाटा विदेशीलाई सुम्पिने कुराले राष्ट्रियतामा प्रश्न उठाएको छ।
लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताको हत्या गर्दै विधि मासेर बलमार्फत मनोमानी शासन चलाएको गम्भीर आरोप छ। प्रधानमन्त्री शाहले संसद्प्रति उदासीनता देखाएको, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पहुँचभन्दा अलग राखेको र अध्यादेशमार्फत शासन गरेकोमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।
सामाजिक न्यायमा सरकार सुरुमै चुकेको भन्दै गरिब, निमुखा र भुईंमान्छेहरूको हितमा काम गर्नुको सट्टा उल्टै उनीहरूको उठिबास लगाउने काम गरेको आरोप छ। घरबारविहीनको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नेगरी प्रहार गरेको, सीमा क्षेत्रका जनतालाई अपमानित गरेको, दलितलाई न्याय दिनुको सट्टा मधेसी दलितलाई संसद्मा प्रतिनिधित्वविहीन बनाएको र शिक्षा स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्नुको सट्टा कर लगाएर महँगो बनाएको भन्दै आलोचना गरे।
युवा नेतृत्व बालेन शाहबाट धेरैले सकारात्मक अपेक्षा राखे पनि सरकार गठन भएको छोटो समयमा जनतामा निराशा चुलिनु सुखद पक्ष नभएको बताए। सरकारको कामकारबाही हेर्दा यो सपार्नका लागि नभई बिगार्नका लागि मात्रै आएकोजस्तो देखिएको आरोप छ।
फरक प्रसङ्गमा वीरगन्ज मुलुककै आर्थिक राजधानी भए पनि सरकारले यसको मान गिराउने गरी बेवास्ता र उपेक्षा गरेको भन्दै साहले आक्रोश पोखे। विगतका शासकले मधेस उजाड पारेकोमा अहिलेको सरकारले मधेसबाट भोट लिए पनि वीरगन्जलाई डोजर आतङ्कको नाममा अस्तव्यस्त बनाएको आरोप छ। वीरगन्ज देशको आर्थिक हब भए पनि सरकारले यसलाई बेवास्ता गरी बजेटमा विभेद गरेर सिङ्गो मधेशको मानमर्दन गरेको आरोप छ।
